कापूस संपला, दर उसळले; शेतकरी रित्या हातानेच!

Cotton farmers शेतकर्‍यांमागील शुलकाष्ट संपण्याचे नाव घेत नाही. निसर्गही मारतो आणि बाजारही शेतकर्‍याची मान पिरगळतो. भाव वाढेल या आशेने शेतकर्‍यांनी घरात कापूस भरून ठेवला. भाव वाढत नसल्याचे लक्षात येताच मिळेल त्या भावाने कापूस विकला. कापूस बाजारपेठेत पोहोचताच कापसाच्या दराने उसळी घेतली. शुक्रवारी कापसाचे दर प्रति विंटल ८ हजार ५०० रुपयांपर्यंत पोहोचले. ही तेजी अशा वेळी आली आहे जेव्हा बहुतांश शेतकर्‍यांचा कापूस व्यापार्‍यांच्या गोदामात पोहोचला आहे. दरवर्षी पीक संपल्यानंतर होणारी ही भाववाढ केवळ व्यापार्‍यांचा फायदा करणारी ठरत असून समाजात आर्थिक विषमतेची दरी अधिक रुंदावत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

 

 

 

शेती क्षेत्राचा विचार केल्यास ही आर्थिक समानता कोठेतरी हरवल्याचे जाणवते. रात्रंदिवस उन्हातान्हात, बोचर्‍या थंडीत आणि कोसळणार्‍या पावसाची तमा न बाळगता कापूस पिकवणार्‍या शेतकर्‍याला त्याच्या मालाच्या भावाची कधीच खात्री नसते. कष्टाचे मोल लावताना बाजारपेठ निर्दयी ठरते, ज्यामुळे उत्पादक नेहमीच आर्थिक चक्राच्या तळाशी राहतो. सरकारी नोकरीत असलेल्यांना निसर्गाच्या लहरीपणाचा किंवा बाजारपेठेतील कोसळत्या दरांचा कधीच फटका बसत नाही. त्यांना दुष्काळाची झळ सोसावी लागत नाही की महागाईची चिंता नसते. जगाचा पोशिंदा म्हणून ओळख असलेला शेतकरी दिवसरात्र राबतो. मात्र, त्याच्या नशिबी दरवर्षी भाव आणि हवामान या जुगारावर आपले आयुष्य पणाला लावण्याची वेळ येते. एका बाजूला उत्पन्नाची १०० टक्के हमी असलेला वर्ग तर दुसरीकडे अतोनात कष्ट करूनही नफ्यासाठी आस लावून बसलेला शेतकरी आहे.

 

 

 

Cotton farmers  हंगामाच्या सुरुवातीला आर्थिक अडचणींमुळे शेतकर्‍यांनी ७ ते ८ हजार रुपयांच्या दरम्यान कापूस विकला. आता कापूस संपताच दर ८ हजार ५०० वर गेले आहेत. हा वाढीव नफा शेतकर्‍यांच्या खिशात न जाता मध्यस्थ आणि साठा करणार्‍यांच्या खिशात जात आहे. शेतकर्‍यांनी आता जागरूक होऊन संघटित होणे अनिवार्य आहे. जोपर्यंत शेतकरी आपल्या हक्कासाठी आणि घामाच्या योग्य मोबदल्यासाठी एकत्र येत नाही तोपर्यंत व्यवस्थेतील ही आर्थिक विषमता त्यांना गरिबीच्या गर्तेतच ढकलत राहील. कापूस उत्पादकांना केवळ आश्वासने नको तर आर्थिक न्याय हवा आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणेच शेतकर्‍याच्या उत्पन्नालाही किमान सुरक्षितता मिळेल अशी व्यवस्था उभी करणे हे प्रशासनाचे नैतिक कर्तव्य आहे. शेतकरी देशाचा कणा म्हणत असताना त्या कण्याला आर्थिक बळ देणे हीच खर्‍या अर्थाने आर्थिक समानतेची सुरुवात ठरेल, असे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे.