अब्दुल कलाम यांच्या कल्पनेतील ध्रुवास्त्र सज्ज

Dhruvastra missile India शत्रूसाठी कर्दनकाळ ठरणारे ध्रुवास्त्र क्षेपणास्त्र भारतीय लष्कराच्या ताफ्यात सामील होण्यासाठी सज्ज आहे. दिवंगत माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या संकल्पनेतील क्षेपणास्त्र संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (डीआयडीओ) विकसित केले असून, त्याच्या सर्व चाचण्या यशस्वी झाल्या आहे. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारे निर्मित रुद्र आणि प्रचंडा यांसारख्या हल्ला करणाèया हेलिकॉप्टरमधून ते डागले जाऊ शकते.

 

 

ध्रुवास्त्र हेलिकॉप्टरमधून डागल्या जाणाèया नाग रणगाडाविरोधी मार्गदर्शित क्षेपणास्त्राची एक प्रगत आवृत्ती आहे, जे पूर्वी हेलिना म्हणून ओळखले जात होते. हे क्षेपणास्त्र केवळ भारताच्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेलाच बळकट करणार नाही, तर युद्धभूमीवर, विशेषतः उंच प्रदेशांमध्ये, भारतीय वायुदल आणि लष्कराची संहारक क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवेल अशी माहिती संरक्षण विभागाने एक्सवरील पोस्टमधून दिली. ध्रुवास्त्र हे भारताच्या एकात्मिक मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमाचा एक भाग आहे. 1980 च्या दशकात अब्दुल कलाम यांनी याची संकल्पना मांडली. ध्रुवास्त्र हे हवेतून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र आहे. फायर-अँड-फॉरगेट प्रणाली ही ध्रुवास्त्राची सर्वात मोठी ताकद आहे. एकदा लक्ष्य निश्चित केल्यावर क्षेपणास्त्र आपोआप त्याचा मागोवा घेते आणि त्याला Dhruvastra missile India नष्ट करते. ते खराब हवामानात आणि रात्रीच्या वेळीसुद्धा लक्ष्यावर अचूक हल्ला करण्यात सक्षम आहे.

लडाखसारख्या उंच भागातील सुरक्षेसाठी ध्रुवास्त्र अधिक सक्षम ठरेल. हे क्षेपणास्त्र प्रथम अधिक उंचीवर चढते आणि नंतर थेट वरून हल्ला करून जड चिलखती वाहनेही नष्ट करू शकते. 43 किलोग्रॅम वजनाच्या क्षेपणास्त्राची मारक क्षमता 7 किमीपर्यंत आहे. 800-मिलीमीटर जाडीच्या स्टील प्लेट्स भेदण्याची त्यात क्षमता आहे.

 

 

सरकारने अलीकडेच 156 प्रचंड हेलिकॉप्टरची मागणी केली आहे. या हेलिकॉप्टरवर ध्रुवास्त्र तैनात केल्याने भारतीय लष्कराला सीमेवरील शत्रूचे रणगाडे आणि चिलखती वाहनांविरुद्ध निर्णायक फायदा मिळेल. 700 कोटी रुपये खर्च करून 200 हून अधिक ध्रुवास्त्रच्या खरेदीला सरकारने मंजुरी दिली. प्रत्येक क्षेपणास्त्राची किंमत 1 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे. यामुळे भारताला रशिया किंवा युरोपमधून कोनकुर्स आणि मिलान सारखी जुनी क्षेपणास्त्रे आयात करण्याची गरज पडणार नाही.