सरसकट माफी नाहीच...मनोज जरांगेंना झटका

Manoj Jarange Patil राज्यातील मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. गृहविभागाने मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, एकूण १,५०९ गुन्ह्यांपैकी ८२८ गुन्हे मागे घेण्यात आले असून उर्वरित प्रकरणांवर अद्याप निर्णय प्रलंबित आहे. मात्र, ८१ गंभीर गुन्हे मागे घेण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे सुरू झालेल्या आंदोलनासह राज्यभर मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन उभारण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान विविध ठिकाणी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. विशेषतः लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर आंदोलनाने तीव्र रूप धारण केले होते.गृहविभागाच्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात २०१८ पर्यंत ५४८ गुन्हे दाखल झाले होते, तर दुसऱ्या टप्प्यात ९६१ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली. यापैकी बहुतांश गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याने आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गुन्हे मागे घेतल्यामुळे संबंधितांना नोकरी, शैक्षणिक प्रवेश आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रियेत होणाऱ्या अडचणी कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

तथापि, ८१ गंभीर गुन्ह्यांबाबत सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. पहिल्या टप्प्यातील १७ आणि दुसऱ्या टप्प्यातील ६४ अशा एकूण ८१ प्रकरणांना ‘गंभीर’ स्वरूप देण्यात आले असून ते मागे घेतले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या गुन्ह्यांचे नेमके स्वरूप अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेले नसले, तरी संबंधितांवर पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू राहणार आहे.दरम्यान, मराठा आरक्षण आंदोलनाचे प्रमुख नेते मनोज जरांगे पाटील या निर्णयावर काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आंदोलकांवरील सर्वच गुन्हे मागे घेण्याची मागणी त्यांनी यापूर्वी सातत्याने केली होती.

 

 

गेल्या दशकभरात मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात आले. सुरुवातीला ही आंदोलनं शांततेत पार पडली असली, तरी काही ठिकाणी तणाव निर्माण झाल्याचेही चित्र पाहायला मिळाले. विशेषतः अंतरवाली सराटी येथे पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये संघर्ष झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या. आंदोलकांवर पोलिसांकडून अत्याचार झाल्याचा आरोपही करण्यात आला होता, तर काहींना खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.आता सरकारच्या या निर्णयानंतर मराठा समाजात मिश्र प्रतिक्रिया उमटत असून, पुढील काळात आंदोलनाची दिशा काय असेल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.