नारी शक्ती वंदन अधिनियम महिला सशतिकरणाचे क्रांतिकारक पाऊल

Nari Shakti Vandana महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यापीठात शनिवार ११ रोजी ‘महिला सशतिकरणाच्या दृष्टीने नारी शक्ती वंदन अधिनियम २०२३’ या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिसंवादात विश्वविद्यापीठातील विविध विभागांतील महिला प्राध्यापकांनी सक्रिय सहभाग घेत अधिनियमाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसह त्याच्या सामाजिक-राजकीय परिणामांवर आपले महत्त्वपूर्ण मत मांडले. परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानी भाषा विद्यापीठाच्या अधिष्ठाता प्रा. प्रीती सागर होत्या. यावेळी डॉ. हर्षलता पेटकर, डॉ. गौरी शर्मा, डॉ. सीमा बर्गट, डॉ. सारिका राय-शर्मा, डॉ. पुष्पा नामदेव, डॉ. मैत्रेयी, डॉ. रेणू सिंह, प्रयागराज प्रादेशिक केंद्रातील डॉ. आशा मिश्रा, डॉ. अवंतिका शुला, डॉ. सुप्रिया पाठक तसेच कोलकाता प्रादेशिक केंद्रातील डॉ. चित्रा माली यांनी सहभाग नोंदवला.

 

 

 

Nari Shakti Vandana  नारी शक्ती वंदन अधिनियम हा केवळ कायद्यातील बदल नसून भारतीय लोकशाहीत महिलांची निर्णायक भागीदारी सुनिश्चित करणारा ऐतिहासिक दस्तावेज आहे, यावर उपस्थित सर्व प्राध्यापकांनी भर दिला. विधानसभांमध्ये आणि संसदेत ३३ टके आरक्षणामुळे धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेत महिलांचे अनुभव आणि दृष्टीकोन अधिक प्रभावीपणे समोर येतील. चर्चेदरम्यान असेही सुचविण्यात आले की या अधिनियमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शैक्षणिक संस्थांनी राजकीय साक्षरता आणि नेतृत्त्व प्रशिक्षण यांसारख्या अभ्यासक्रमांवर विशेष भर द्यावा. तसेच आरक्षणाचा लाभ तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी यंत्रणा अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्याची गरज असल्याचेही मत व्यत करण्यात आले. नारी शक्ती वंदन अधिनियम हा भारताच्या विकास प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. हे अधिनियम महिलांना अधिकारापासून नेतृत्त्वाकडे वाटचाल करण्यास मार्गदर्शन करतो, असेही नमूद करण्यात आले.

 

 

शेवटी विद्यापीठ स्तरावरील अशा चर्चांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता वाढते आणि धोरणात्मक सुधारणांसाठी बौद्धिक पायाभूत आधार तयार होतो, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. संचालन डॉ. किरण कुंभरे यांनी केले. साहित्य विद्यापीठाचे अधिष्ठाता प्रा. अवधेश कुमार यांनी आभार प्रदर्शन केले. यावेळी शिक्षक, कर्मचारी, शोधार्थी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.