निम्न पैनगंगा आंदोलन प्रकरण पोलिस ठाण्यात

Penganga agitation case आर्णी येथे झालेल्या रस्ता रोखो आंदोलन प्रकरणी आंदोलनकर्त्यांत जिल्हाधिकारी यवतमाळ आणि तहसीलदार आर्णी यांच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात तक‘ार दाखल केली आहे. प्रशासनाने वारंवार दिलेल्या निवेदनांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच आंदोलन करण्याची वेळ आल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय किसान मोर्चा व पैनगंगा धरण विरोधी संघर्ष समिती यांच्या वतीने यापूर्वी अनेक वेळा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निवेदने देऊन प्रकल्पाबाबत माहिती व स्पष्टीकरण मागण्यात आले होते. मात्र या निवेदनांना प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही.

 

 

 

शुक‘वार, १० एप्रिल रोजी सकाळी आर्णी तहसील कार्यालयासमोर आंदोलनकर्ते एकत्र आले व दिवसभर शांततामय मार्गाने आपली भूमिका मांडत प्रशासनाकडून आश्वासन देण्याची मागणी केली. दुपारी तहसीलदारांशी चर्चा झाली. परंतु त्यांनी हा आपला अधिकार नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर उपजिल्हाधिकार्‍यांशीही संपर्क साधण्यात आला, त्यातूनही कोणताही मात्र ठोस निर्णय मिळाला नाही.

आंदोलनकर्त्यांच्या मते, प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे आंदोलन करण्यात आले. संविधानाच्या कलम १९ अंतर्गत शांततामय मार्गाने राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ता रोखो केल्यानंतर पोलिसांनी ताब्यात घेऊन आर्णी पोलिस ठाण्यात आणले. ठाणेदारांनी चौकशी करत रस्ता रोखो केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्याची प्रकि‘या सुरू केली. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रशासनाच्या निष्कि‘यतेमुळेच परिस्थिती निर्माण झाली असून जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांच्या भूमिकेची चौकशी करून त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात यावी.

 

 

Penganga agitation case  या निवेदनावर राष्ट्रीय किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दीपक इंगळे, प्रदेश बालाजी कांबळे, प्रदेश कार्याध्यक्ष चक‘धर देवसरकर, जिल्हा प्रचारक भुवन मुनेश्वर, जिल्हाध्यक्ष सुनील गवई, प्रदेश प्रवक्ता प्रशांत मुनेश्वर, बहुजन मुक्ती पार्टीचे बिमोद मुधाने, विद्वान केवटे, गणपत गव्हाळे, गजानन गोडवे, सतीश कांबळे यांच्यासह अनेक आंदोलनकर्त्यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. या प्रकरणात योग्य ती कारवाई न झाल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला