पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ईडीचा 'ऍक्शन मोड ऑन'

West Bengal elections : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, अंमलबारी संचालनालयाने (ईडी) भ्रष्टाचार, मनी लाँडरिंग, खंडणी, जमिनी बळकावणे, भरती घोटाळे आणि आंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्कवर कारवाई करण्यासाठी अनेक मोठ्या कारवाया सुरू केल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांत, राज्यभरातील विविध प्रकरणांमध्ये छापे, मालमत्ता जप्ती, समन्स आणि आरोपपत्रांसह अनेक मोठ्या कारवाया करण्यात आल्या आहेत. या कारवायांमुळे राजकीय नेते, अधिकारी, व्यावसायिक आणि कथित गुन्हेगारी टोळ्यांशी संबंधित व्यक्तींची नावे उघडकीस आली आहेत.

 

 

 

 

 

चला, सर्वप्रथम आयपॅक प्रकरणावर चर्चा करूया. २ एप्रिल २०२६ रोजी, ईडीने हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बंगळूर, विजयवाडा आणि रांचीसह भारतातील विविध शहरांमधील ११ ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले. हे छापे आयपॅकची कार्यालये, त्याच्या संचालकांची घरे आणि त्याच्याशी संलग्न कंपन्यांच्या कार्यालयांना लक्ष्य करून टाकण्यात आले होते. तपासादरम्यान, ईडीला अशी कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे सापडले आहेत, जे मनी लाँडरिंग आणि देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्ककडे निर्देश करतात. निवडणुकीच्या कामांच्या नावाखाली बेकायदेशीर निधीचा वापर केला जात होता का, याची चौकशी तपास यंत्रणा आता करत आहे. या प्रकरणी झालेल्या छाप्यादरम्यान, राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः जबरदस्तीने कागदपत्रे काढून घेतली होती. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले होते.

 

 

माजी शिक्षणमंत्री पार्थ चॅटर्जी पुन्हा एकदा ईडीच्या रडारवर आले आहेत. ११ एप्रिल २०२६ रोजी कोलकाता येथे त्यांच्या निवासस्थानी आणि त्यांचे सहकारी प्रसन्न कुमार रॉय यांच्या कार्यालयावर छापा टाकण्यात आला होता. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, एसएससी भरती घोटाळ्याप्रकरणी त्यांना तीन वेळा समन्स बजावण्यात आले होते, परंतु ते एकदाही चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत. विशेष म्हणजे, २०२२ मध्ये ईडीने त्यांना प्राथमिक शिक्षक भरती घोटाळ्यात अटक केली होती आणि २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सशर्त जामीन मंजूर केला होता. आता, ईडी त्यांच्याविरुद्ध प्राथमिक शिक्षक, एसएससी सहायक शिक्षक आणि गट क-ड भरतीशी संबंधित अनेक प्रकरणांची चौकशी करत आहे.

 

 

१ एप्रिल रोजी, ईडीने एका कुख्यात सिंडिकेटशी संबंधित असलेल्या बिस्वजीत पोद्दार उर्फ ​​सोना पप्पूच्या विरोधात कोलकातामधील आठ ठिकाणी छापे टाकले. या तपासादरम्यान, अंदाजे १.४७ कोटी रुपये रोख, ६७ लाख रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने, एक फॉर्च्युनर कार आणि अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, त्याच्या घरातून 'मेड इन यूएसए' असे लिहिलेले एक रिव्हॉल्वर देखील सापडले, जे नंतर पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. तपासात असे उघड झाले की, हे संपूर्ण नेटवर्क खंडणी, जमिनी बळकावणे आणि बेकायदेशीर बांधकामांद्वारे मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा कमावत होते. सध्या, सोना पप्पू फरार असून ईडीने समन्स बजावूनही तो तपासात सहभागी होत नाही. पोलीस अधिकारी शांतनु सिन्हा बिस्वास यांच्याशी संबंध असल्याचा आरोप असलेले व्यावसायिक जय कामदार यांनाही समन्स बजावण्यात आले आहे. सोना पप्पू प्रकरणात ईडीने दोन व्यक्तींना चौकशीसाठी बोलावले आहे. या दोघांनाही उद्या कोलकाता येथील ईडी कार्यालयात बोलावण्यात आले आहे. या प्रकरणात अनेक टीएमसी नेत्यांची भूमिकाही समोर येत असून, त्यांची चौकशी सुरू आहे.

 

 

२८ मार्च २०२६ रोजी, ईडीने कोलकातामधील सात ठिकाणी छापे टाकले, ज्यात जमीन बळकावणे आणि फसवणुकीचा आरोप असलेल्या अमित गांगुली आणि त्यांच्या साथीदारांच्या ठिकाणांचा समावेश होता. तपासात असे उघड झाले की, आरोपींनी महागडी जमीन मिळवण्यासाठी बनावट करार, मुखत्यारपत्रे आणि खोट्या कागदपत्रांचा वापर केला. त्यानंतर त्यांनी या जमिनींवर रिअल इस्टेट प्रकल्प उभारले आणि ते खाजगी व्यक्तींना विकले. बँक खात्यांचा वापर करून मनी लाँडरिंगदेखील केले जात होते. ईडीने अनेक बँक खाती गोठवली असून, २० हून अधिक एफआयआर आधीच दाखल करण्यात आले आहेत.

 

 

१० एप्रिल २०२६ रोजी, ईडीने निरंजन चंद्र साहा आणि त्यांच्या नेटवर्कच्या ठिकाणांसह १७ ठिकाणी छापे टाकले. आरोप असा आहे की, सरकारी रेशन गहू, किंवा पीडीएस, गरिबांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी बाजारात बेकायदेशीरपणे विकला जात होता आणि निर्यात केला जात होता. तपासात असे उघड झाले आहे की, आरोपींनी गव्हाची ओळख पुसून टाकण्यासाठी आणि तो खाजगी माल म्हणून विकण्यासाठी एफसीआयच्या पोत्यांचा वापर केला. या कालावधीत, अंदाजे ३१.९ लाख रुपये रोख आणि अनेक डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आले.

 

 

८ एप्रिल २०२६ रोजी, ईडीने मर्लिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेडशी संबंधित सात ठिकाणी छापे टाकले. कंपनीचे प्रवर्तक, सुशील मोहता आणि साकेत मोहता यांच्यावर मोठे प्रकल्प उभारण्यासाठी बनावट कागदपत्रांद्वारे जमीन मिळवल्याचा आरोप आहे. ईडीच्या तपासात असेही सूचित झाले आहे की, या गटाचे राज्यातील प्रमुख राजकारणी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांशी संबंध असू शकतात. या आर्थिक व्यवहारांचा तपास सध्या सुरू आहे.

 

 

ईडीने कोलकाता पोलीस अधिकारी शांतनु सिन्हा बिस्वास यांना समन्स बजावले आहे. हे प्रकरण एनआरआय कोट्याअंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील फसव्या प्रवेशांशी संबंधित आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अंदाजे ८५ कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार उघडकीस आले आहेत. तपासात असे आढळून आले की, बनावट कागदपत्रांचा वापर करून एनआरआय कोट्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला होता. शांतनु सिन्हा बिस्वास यांनी ईडीच्या समन्सला न्यायालयात आव्हान दिले आहे, परंतु ईडीच्या कारवाईला अद्याप स्थगिती देण्यात आलेली नाही.

 

 

९ एप्रिल २०२६ रोजी, ईडीने अवैध कोळसा खाणकाम आणि खंडणी प्रकरणात विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करून मोठी कारवाई केली. या प्रकरणात चिन्मय मंडल आणि किरण खान यांच्यासह अनेक आरोपी सामील आहेत. तपासात असे उघड झाले की, कोळसा माफिया वाहतूकदार आणि खरेदीदारांकडून कोळशाच्या किमतीच्या २०-२५% इतकी खंडणी वसूल करत असे. गेल्या पाच वर्षांत, केवळ खंडणीतून ६५० कोटी रुपयांचा काळा पैसा जमा करण्यात आला.

 

 

ईडीने कृष्णा दमानी आणि त्यांच्या कुटुंबाची १८.५ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. साऊथ पॉईंट एज्युकेशन सोसायटीमधील निधी बनावट बिले, बनावट कर्मचारी आणि फसव्या देयकांद्वारे वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे. हा पैसा नंतर म्युच्युअल फंड, शेअर्स आणि कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून वैध करण्यात आला.

 

 

ईडीने निलंबित सीमाशुल्क अधिकारी नवनीत कुमार यांची ४८ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. तपासात असे उघड झाले आहे की, २०१७ मध्ये १९४ कोटी रुपयांचा माल अयोग्यरित्या मंजूर करण्यात आला होता. असा आरोप आहे की, आरोपींनी छाननी टाळण्यासाठी हेतुपुरस्सर मर्यादित तपासाचे आदेश दिले आणि मॅन्युअल क्लिअरन्सचा गैरवापर केला.

 

 

पश्चिम बंगालमधील ईडीची ही सातत्यपूर्ण कारवाई निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भ्रष्टाचार, मनी लाँडरिंग आणि संघटित गुन्हेगारीविरोधात एक मोठी मोहीम सुरू असल्याचे स्पष्टपणे दर्शवते. कोळसा घोटाळा असो, भरती घोटाळे, जमिनी बळकावणे असो किंवा हवाला नेटवर्क असो, तपास यंत्रणा प्रत्येक स्तरावर सक्रिय असल्याचे दिसते. येत्या काही दिवसांत आणखी मोठे खुलासे आणि अटकेची शक्यता नाकारता येत नाही.