पोशिंद्याचे उत्पन्न कसे वाढणार?

 

 

 

 

 

farmer income increase सरकारने राज्याच्या प्रगतीसाठी ठोस कृती आराखडा आखला असून त्या दिशेने काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढविण्यासाठी अनेक योजना अंमलात आणल्या जात आहेत. सध्या महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात खरीप हंगामाचे नियोजन सुरू झाले आहे. केंद्र सरकारने रासायनिक खतांसाठी 41,533.81 कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. यंदा विदर्भात काही शेतकऱ्यांना विक्रमी चणा उत्पादन झाले तर काहींना रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागले. काही शेतकऱ्यांनी कापसाची फरदळ घेतल्याने आगामी हंगामातही बोंडअळीचा धोका आहे.

 

 

 

 

तेलबियांच्या लागवडीमुळे शेतीची सुपिकता कमालीची घटल्याने आता पूर्वीप्रमाणे कापूस व सोयाबीन उत्पादन होत नाही. शिवाय पावसाच्या अनियमितपणाचा महाराष्ट्रातील शेतीला सातत्याने फटका बसला आहे. गतवर्षी पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात उन्हाळी तिळाची लागवड केली होती. हे एक नगदी पीक आहे. परंतु, गत हंगामात अवकाळी पावसाने सातत्याने मारा केल्याने प्रचंड नुकसान झाले. परिणामी यंदा तिळ लागवड आपोआपच कमी झाली.

सरकारने शेतकऱ्यांना विपन्नावस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी अनेक योजना लागू केल्या असल्या तरी आजही बहुतांश अल्पभूधारकांना दारिद्र्यरेषेखालीच जगावे लागत असल्याने सरकारकडून कृषिपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. गरिबांची आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी सरकारकडून अनेक कृषिपूरक योजना अनुदानावर राबविल्या जातात. परंतु, योग्य मार्गदर्शन आणि जनजागृतीअभावी उद्दिष्ट साध्य होत नाही, हे तेवढेच सत्य आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना अल्पभूधारकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा देणारी ठरत आहे. सरकारने अल्पभूधारकांसाठी सौरकृषिपंप योजना आणली. परंतु, काही लोकांनी वारंवार या योजनेबाबत अपप्रचार केला. स्थानिक समस्या असू शकतात. परंतु, ही योजना सरकारने भविष्यातील समस्या गृहीत धरूनच आखल्याची पावती देण्याची गरज नाही. महाराष्ट्र राज्य खरीप हंगाम 2026 साठी कृषी विभागाने खतांचे नियोजन आणि संरक्षित साठ्यावर भर दिला आहे. खरीप हंगामाचा कालावधी 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2026 याप्रमाणे निर्धारित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने 41,533.81 कोटी रुपयांचे खत अनुदान मंजूर केले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत खतसाठा 3.99 लाख टन इतका वाढल्याने यंदा शेतकèयांना दिलासा मिळणार आहे. गरजेनुसार रासायनिक खतांचा साठा उपलब्ध केला जात असला तरी सरकारकडून नैसर्गिक शेतीलाही प्रोत्साहन दिले जात आहे. शेतकèयांना नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढणे शक्य होऊ शकते.

 

शेतीचा खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असला तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मालाच्या दरातील चढउताराचा परिणाम भारतीय शेतीवरही होतो. भारताने तांदूळ निर्यातीत चीनला मागे टाकून आघाडी घेतली आहे. परंतु, सध्या अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्ध सुरू असल्याने आयात-निर्यात क्षेत्राचा खर्च वाढला आहे. हे युद्ध दीर्घकाळ चालले तर त्याचा परिणामी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होऊन आर्थिक दरवाढीचा वेग मंदावू शकतो. असे झाले तर त्याचे दुष्परिणाम भारतीय शेतीवरही दिसतील.

 

राज्य सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ आणल्याने शेतकèयांना बèयापैकी दिलासा मिळत आहे. शेततळे बांधण्यासाठी शासनाकडून शेतकèयांना दीर्घकाळापासून अनुदान दिले जाते. परंतु, या योजनेचा उद्देश कितपत पूर्ण झाला, हा अभ्यासाचा विषय आहे. महाराष्ट्रात नदीजोड प्रकल्प शेतीला नवी उभारी देणारा ठरू शकतो. महाराष्ट्राला 5 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचविण्यात अशा योजना खूपच प्रभावी ठरू शकतात. सरकारी योजनांचा योग्य वापर आणि पारदर्शक प्रशासकीय व्यवस्था शेतकèयांच्या जीवनाला कलाटणी देऊ शकतात.farmer income increase परंतु, अजूनही भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीची प्रकरणे वारंवार उघडकीस येतात. सरकारला या समस्येवर मात करावीच लागेल. शंभर टक्के भ्रष्टाचार नष्ट होऊ शकणार नाही. परंतु, भ्रष्टाचार कमी करणे नक्कीच शासन-प्रशासनाच्या हाती आहे. पूर्वीच्या तुलनेत आता भ्रष्टाचार शिथिल झाल्याने शेतकèयांची फसवणूकही कमी झाली आहे. पूर्वी साध्या एका कागदपत्रासाठीही वेठीस धरले जायचे. आता डिजिटलायझेशनमुळे बहुतांश क्षेत्रातील दलालांची साखळी खंडित होऊन वेळ आणि पैशांची बचत होऊ लागली आहे. मात्र, आजही कृषी क्षेत्राला ठोस सुधारणांची गरज आहे.