पत्नीला स्वयंपाकघरात प्रवेश नाकारणे म्हणजे मानसिक छळ!

Important court verdict घरातील स्त्रीला स्वयंपाकघरात प्रवेश नाकारणे किंवा दैनंदिन जीवनातील मूलभूत गोष्टींसाठी तिच्यावर निर्बंध घालणे हे मानसिक छळाचे स्वरूप ठरते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे. महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, कुटुंबातील वर्तनाचे निकष स्पष्ट करणारा ठरला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, एका महिलेला तिच्या सासरच्या घरात स्वयंपाक करण्यास मनाई करणे आणि तिला बाहेरून अन्न आणण्यास भाग पाडणे ही वागणूक मानसिक अत्याचाराच्या कक्षेत येते. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना पतीविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. पत्नीच्या तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, तिला घरात स्वयंपाकघरात जाण्याची मुभा नाकारण्यात आली होती आणि तिच्या दैनंदिन जीवनावरही विविध बंधने घालण्यात आली होती, हे प्रथमदर्शनी सिद्ध होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

 

 

 

भारतीय दंड संहितेतील संबंधित तरतुदीनुसार, स्त्रीला मानसिक किंवा शारीरिक हानी पोहोचेल अशा कोणत्याही हेतुपुरस्सर कृत्याला छळ मानले जाते. या प्रकरणात पत्नीवर झालेली वागणूक ही मानसिक छळाचीच उदाहरणे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे पतीविरुद्धची कारवाई कायम ठेवण्यात आली. दरम्यान, या प्रकरणात सासूवर लावण्यात आलेले आरोप न्यायालयाने ग्राह्य धरले नाहीत. केवळ आई असल्याच्या आधारावर तिला जबाबदार धरणे योग्य नसल्याचे सांगत तिच्यावरील गुन्हे रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या निर्णयामुळे महिलांच्या सन्मान आणि अधिकारांच्या संरक्षणाबाबत न्यायालयाने पुन्हा एकदा ठोस भूमिका मांडली आहे.