शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा; एकरकमी कर्ज परतफेड योजना सुरू

Lump sum loan repayment plan राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून दिलासादायक निर्णय देण्यात आला आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना सुरू करण्यात आली आहे. प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांमधील थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा लाभ मिळणार असून पतसंस्थांच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी देण्याचाही यामागे उद्देश आहे. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन केले आहे. जिल्हा पातळीवर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवण्यावर भर देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

 

 

 

राज्यातील अनेक पतसंस्था आर्थिक अडचणीत असल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यात अडथळे निर्माण होत असल्याचे लक्षात घेऊन शासनाकडे सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, अशी माहितीही सहकार मंत्र्यांनी दिली आहे.या योजनेचा मुख्य उद्देश थकबाकीदार शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे, त्यांचा पतदर्जा सुधारण्यास मदत करणे, कर्ज वसुली प्रक्रिया सुलभ करणे आणि सहकारी संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत तीस जून दोन हजार तेवीस पर्यंतची थकीत पीककर्जे तसेच मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या शेती कर्जाचे थकीत हप्ते समाविष्ट करण्यात आले आहेत. एका शेतकऱ्याच्या नावावर एकापेक्षा अधिक कर्जखाती असल्यास ती सर्व खाती या योजनेत पात्र राहणार आहेत.

 

 

 

ही योजना सुरुवातीला एक वर्षासाठी लागू करण्यात येणार असून संस्थेने योजना स्वीकारल्यानंतर एका महिन्याच्या आत अर्ज करणे बंधनकारक राहणार आहे. अर्ज केल्यानंतर एकूण थकबाकीच्या दहा टक्के रक्कम भरावी लागणार असून उर्वरित रक्कम मंजुरीनंतर भरावी लागेल. मूळ कर्जदाराचे निधन झाल्यास त्याच्या वारसांनाही अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या योजनेत कर्जावरील दंडव्याज आणि इतर अतिरिक्त खर्च माफ करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने मुद्दलाची रक्कम भरणे आवश्यक राहणार आहे. व्याज सवलतीमुळे निर्माण होणारा आर्थिक भार संबंधित संस्थांच्या स्थितीनुसार विभागला जाणार आहे.योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये स्वतंत्र कक्ष स्थापन केले जाणार असून प्रस्तावांची छाननी आणि मंजुरीसाठी स्वतंत्र उपसमितीही कार्यरत केली जाणार आहे. योजनेवर नियमित देखरेख ठेवून प्रगती अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच विकास संस्था आणि जिल्हा बँकांनी मासिक अहवाल संबंधित कार्यालयांकडे सादर करणे आवश्यक राहणार असून व्याज सवलतीच्या हिशोबात पूर्ण पारदर्शकता राखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.