मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांनी राज्य प्रशासनात मोठे बदल

MPSC राज्य सरकारने शासन सेवेतील पदभरती प्रक्रियेत मोठे सुधारात्मक बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून “विकसित महाराष्ट्र २०४७” या व्हिजन डॉक्युमेंटला अनुसरून कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) होणारी भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि विस्तारित होणार आहे.

 

 

सरकारच्या निर्णयानुसार एमपीएससीच्या माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या विविध सेवांतील संवर्गांची संख्या ५३ वरून १५३ करण्यात येणार आहे. तसेच संयुक्त परीक्षा योजनेत नवीन सेवांचा समावेश केला जाणार असून, यामुळे उमेदवारांसाठी एकाच प्रक्रियेत अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत. यासोबतच यूपीएससीच्या धर्तीवर “महाजॉब्स पोर्टल” आणि “निपुण सेतू” उपक्रम राबवून भरती प्रणाली अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

 

 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतरही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कुळगाव-बदलापूर येथील विकास आराखड्यात बदल करून स्टेडियमच्या आरक्षणाऐवजी वीज उपकेंद्रासाठी चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीला हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ स्थापन करण्यासही मंजुरी देण्यात आली असून हे विद्यापीठ पूर्णतः स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी कौशल्य विद्यापीठ असेल. कौशल्याधारित शिक्षणातून कुशल मनुष्यबळ निर्मितीस चालना देणे हा यामागील उद्देश आहे.ग्रामीण व सागरी भागातील मच्छिमारांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

 

आरोग्य क्षेत्राच्या MPSC बळकटीकरणासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून ३,७०८ कोटी रुपयांचे वित्तीय सहाय्य मिळणार असून वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य व्यवस्थेचे सशक्तीकरण केले जाणार आहे.नीती आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील एकूण १७७ तालुक्यांमध्ये विकास योजनांना गती मिळणार आहे.तसेच महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या कायद्यात सुधारणा करून संस्थात्मक रचनेत बदल करण्यात येणार असून सदस्यांची निवडणूक पद्धत बदलून शासननामनिर्देशन पद्धती लागू केली जाणार आहे.या निर्णयांमुळे राज्यातील प्रशासन, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार क्षेत्रात व्यापक सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.