निवडणूक निकालात हस्तक्षेपाची मर्यादा काय?

Supreme Court's comment on Bengal नवी दिल्ली येथे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाशी संबंधित प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत स्पष्ट केले की, मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदारांच्या संख्येपेक्षा निवडणुकीतील विजयाचे अंतर कमी असल्याशिवाय निवडणूक निकालांमध्ये हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांची विभागणी वेगवेगळ्या घटनात्मक संस्थांमध्ये होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादाच्या पार्श्वभूमीवर हे निरीक्षण समोर आले.

 

 

 

या प्रकरणात आयोगाने असा दावा केला होता की, न्यायिक अधिकाऱ्यांनी आयोगाच्या नोटिसांवर दिलेल्या निर्णयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विसंगती आढळून आल्या आहेत. यावर न्यायालयाने असेही नमूद केले की, विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेदरम्यान आयोगाने स्वतःच संशयित मतदारांची यादी तयार करताना काही तार्किक विसंगती निर्माण झाल्याचे दिसून येते.यावर भाष्य करताना न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले की, येथे मुद्दा साध्य साधनाला न्याय देते की नाही हा नसून वापरलेली पद्धत उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे की नाही हा आहे. हे राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील संघर्षाचे प्रकरण नाही, तसेच परस्पर आरोपांचे व्यासपीठही नाही. घटनात्मक संस्थांमधील समन्वय आणि मतदारांचे हक्क यांचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

 

 

न्यायालयाने पुढे सांगितले की, निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयांचा हस्तक्षेप निवडणुका थांबवण्यासाठी नसून त्या सुरळीत पार पाडण्यासाठी असतो. मोठ्या प्रमाणावर मतदार वगळले गेले नसतील तर निवडणूक निकालांमध्ये हस्तक्षेप करणे उचित ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी उदाहरण देत सांगितले की, जर मतदान न करणाऱ्यांचे प्रमाण दहा टक्के असेल आणि विजयाचे अंतर त्याहून अधिक असेल, तर निकालावर प्रश्न उपस्थित करण्याचे कारण कमी होते. मात्र हे अंतर लहान असेल तर परिस्थिती गांभीर्याने तपासावी लागेल. न्यायालयाने मताधिकाराला केवळ घटनात्मक हक्क नव्हे तर लोकशाहीतील नागरिकांच्या सहभागाचे भावनिक प्रतीक म्हणूनही महत्त्व असल्याचे अधोरेखित केले. तसेच मतदार यादीच्या अचूकतेसाठी सक्षम अपील यंत्रणेची आवश्यकता असल्याचेही नमूद करण्यात आले.सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पुनरावलोकन प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या निकषांवरही प्रश्न उपस्थित केले. यामध्ये दोन हजार दोनच्या मतदार यादीचा संदर्भ आणि त्याच्या आधारे घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांतील सुसंगती यावरही चर्चा झाली. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या आधीच्या भूमिकांचा उल्लेख करत न्यायालयाने काही विसंगतींकडे लक्ष वेधले. या सर्व निरीक्षणांमुळे मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.