घुसखोर रोहिंग्यावर जनगणनेतून लगाम

 

curb rohingya भारतासारख्या विशाल, विविधतेने नटलेल्या देशासाठी जनगणना ही केवळ लोकसंख्येची मोजदाद नसते तर ती राष्ट्राच्या भविष्याचा वेध घेणारी असते. प्रत्येक दहा वर्षांनी होणारी जनगणना ही शासनाच्या धोरणनिर्मितीची कणा मानली जाते. आता आगामी जनगणना 2027 च्या पृष्ठभूमीवर देश नव्या टप्प्याकडे वाटचाल करीत आहे. या जनगणनेला विशेष महत्त्व आहे कारण ती केवळ आकड्यांची नोंद न राहता डिजिटल युगातील सर्वसमावेशक अचूक गतिमान माहिती संकलनाची प्रक्रिया ठरणार आहे. शहरीकरणाची झपाट्याने वाढ, स्थलांतराचे वाढते प्रमाण, डिजिटल क्रांती, शिक्षणातील बदल, रोजगाराच्या नवीन संधी आणि सामाजिक रचनेतील परिवर्तन या सर्वांचा अचूक अभ्यास जनगणना 2027 नुसार शक्य होणार आहे. जनगणना ही देशाच्या बदलत्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक वास्तवाचे अचूक चित्र उभे करणार आहे. गेल्या दशकात भारतात मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले आहेत. या सर्व बदलांचे शास्त्रीय विश्लेषण करण्यासाठी जनगणना 2027 अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. जनगणना शासनाच्या सर्व धोरणांचा पाया आहे. आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, रोजगार, अन्नसुरक्षा या सर्व क्षेत्रांतील योजना जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित असतात. त्यामुळे अचूक माहिती हीच विकासाची गुरुकिल्ली ठरते. कोविड-19 महामारीमुळे 2021 ची जनगणना पुढे ढकलली गेली. परिणामी, जवळपास 15 वर्षांनंतर ही प्रक्रिया होणार असल्याने तिचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. या कालावधीत लोकसंख्येच्या रचनेत मोठे बदल झाले आहेत.

 

 

 

 

 

 

डिजिटल जनगणनेसमोर काही आव्हानेही आहेत. ग्रामीण भागात इंटरनेटची मर्यादा, तांत्रिक साक्षरतेचा अभाव आणि डेटा सुरक्षिततेचे प्रश्न हे गंभीर मुद्दे आहेत. नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवणे ही शासनासाठी मोठी जबाबदारी असेल. जातनिहाय जनगणना हा एक महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त मुद्दा आहे. अनेक सामाजिक संघटना याची मागणी करीत आहेत, कारण यामुळे मागासवर्गीय घटकांची अचूक स्थिती समजू शकते. ग्रामीण आणि शहरी भागातील तफावत, स्थलांतराचे प्रवाह, बेरोजगारीचे प्रमाण आणि शिक्षणाची स्थिती याचे अचूक चित्र या प्रक्रियेतून समोर येईल. ग्रामीण भागात अजूनही मूलभूत सुविधांची कमतरता आहे. तर शहरांमध्ये लोकसंख्येचा ताण वाढत आहे. या दोन्ही भारतांमध्ये समतोल साधण्यासाठी जनगणना अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. युवकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे भारत ‘युवा राष्ट्र’ म्हणून ओळखला जातो. स्थलांतर हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. भारतात ‘रोहिंग्या’ हा शब्दही कुणाला माहीत नव्हता. पण या वर्षीच्या जून ते ऑक्टोबर या पाच महिन्यांच्या काळात म्यानमारमध्ये हिंसक दंगली झाल्या. या दंगलीत 150 हून अधिक रोहिंग्या मारले गेले. जवळपास दीड लाखांहून अधिक लोकांना देश सोडून इतरत्र आश्रय घ्यावा लागला. गेल्या काही वर्षापासून महाराष्ट्रासह देशभरात घुसखोरी करून राहणाèया बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांची संख्या वाढत चालली आहे. यामुळे महाराष्ट्रात घुसखोरी करून राहणाèया बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांवर कारवाई केली जावी अशी मागणी सातत्याने केली जाते. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामांवर फेब्रुवारी 2025 मध्ये मोठी कारवाई केली. तब्बल 850 एकर क्षेत्रावरील अतिक्रमण प्रशासानाने हटवले आहे. राज्यातील सत्ताधारी भाजपा महायुती सरकारने घेतलेला धाडसी निर्णय आणि महापालिका प्रशासनाने काटेकोर अंमलबजावणी यामुळे अनधिकृत ‘भंगार हब’ अखेर जमीनदोस्त झाला. रोहिंग्या हा म्यानमारमधील एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय आहे ज्यांना म्यानमार सरकारनुसार ‘बंगाली’ म्हणून ओळखले जाते. रोहिंग्या नागरिक भारत-बांगलादेश सीमेवरून भारतात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत सतर्क आणि गंभीर आहे. या बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंग्यांचे पासपोर्ट रद्द करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी पाठपुरावा केला. यात गेल्या वर्षभरात 62 पासपोर्ट रद्द झाले. यासह संबंधित बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंग्यांचे आधार कार्ड, पॅनकार्ड, मतदान ओळखपत्रदेखील रद्द होण्यासाठी पोलिसांनी पाठपुरावा केला.curb rohingya बुलढाणा जिल्ह्यातील मध्यप्रदेशच्या सीमेेवर असलेल्या जळगाव जामोद संग्रामपूर याशिवाय मलकापूर व धाड परिसरात बनावट जन्म दाखल्याच्या आधारावर रोंहिग्यांची नोंद आढळली आहे. या सदंर्भात प्रहार संघटना, भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी सतत पाठपुरावा करून प्रसार माध्यमांना माहिती दिली आहे. जनगणनेच्या आधारे घुसखोर रोहिंग्यावर लगाम लागणार आहे. बनावट जन्म प्रमाणपत्र घेऊन अनेक बांगलादेशी व रोहिंगे हे महाराष्ट्रात राहत आहेत. त्यांना पुढे होणाèया जनगणनेतून बाद करून त्यांच्या देशात हाकलता येईल.

9881717828