चीनसह सौदी अरेबियाचा अमेरिकेला विरोध

China opposes America मध्यपूर्वेत वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील शांतता चर्चेला यश न मिळाल्यानंतर परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार अमेरिकेने इराणच्या किनाऱ्यांवर आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी येथे कडक नियंत्रण आणले आहे. या पावलामुळे जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या घडामोडींमुळे सौदी अरेबिया अस्वस्थ झाले असून त्यांनी ही नाकेबंदी उठवण्यासाठी अमेरिकेवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. कारण या मार्गावरून तेल वाहतुकीचे मोठे प्रमाण अवलंबून आहे आणि त्यावर परिणाम झाल्यास निर्यात व्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो. तणाव वाढल्यास सागरी मार्गांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचीही भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, चीननेही या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहत अमेरिकेच्या हालचालींना विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी जगात मोठे बदल घडत असल्याचे संकेत देत आंतरराष्ट्रीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर इराणने रशियाशी संपर्क साधत अमेरिकेच्या हालचालींना प्रत्युत्तर देण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रांमध्येही अमेरिकेची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे सांगत इराणने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.अमेरिकेच्या नाकेबंदी असूनही चीनच्या मालवाहू जहाजाने या सामुद्रधुनीतून मार्गक्रमण करत अरबी समुद्रात प्रवेश केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची बनली आहे.याचदरम्यान इराणने संयुक्त अरब अमिरात, बहरीन, कतार, जॉर्डन आणि सौदी अरेबिया या देशांकडून युद्धामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मागितली आहे. नागरी भागांवर हल्ले झाल्याचे पुरावेही त्यांनी सादर केल्याचे सांगितले जात आहे.

 

 

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्या वतीने या तणावावर नियंत्रण ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. युद्धविराम कायम राखण्याची गरज अधोरेखित करत संवाद सुरू ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.या सर्व घडामोडींमुळे जागतिक अन्नसुरक्षा आणि व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पर्शियन आखातातील अनेक जहाजांवरील खलाशी अडकून पडले असून त्यांना वाढत्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परिस्थिती अधिकच बिघडू नये यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.