कोट्यवधींची शासकीय इमारत ओसाड

government building कोरची पंचायत समिती अंतर्गत वर्ग-2 अधिकारी तसेच वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचार्‍यांसाठी बांधण्यात आलेली शासकीय निवासी इमारत सध्या पूर्णपणे ओसाड अवस्थेत असून तिची भूत बंगलासारखी अवस्था झाल्याचे दिसून येत आहे. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेली ही इमारत आजपर्यंत वापरात आली नसल्याने शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीच्या वापराबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 

 

 

 

प्राप्त माहितीनुसार, या बांधकामासाठी सुरुवातीला सुमारे 419.55 लाखांचा खर्च मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर सुधारित अंदाजपत्रकानुसार खर्च वाढून 477.63 लाखांपर्यंत पोहोचला. मात्र, इतक्या मोठ्या निधीनंतरही इमारतीचा कोणताही उपयोग होत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. सदर इमारतीची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, परिसर पूर्णपणे झाडे व झुडपांनी व्यापलेला असून इमारतीची अवस्था अत्यंत जीर्ण झालेली दिसते. इमारतीतील दरवाजे व खिडक्या तुटलेल्या किंवा पूर्णपणे गायब झालेल्या असून आतील भाग धुळीने भरलेला आहे. देखभालीअभावी इमारत दिवसेंदिवस अधिकच खराब होत असल्याचे चित्र आहे.

 

दरम्यान, पंचायत समिती स्तरावर चौकशी केली असता, सदर इमारतीच्या मूळ बांधकामासंदर्भातील कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. म्हणजेच, इमारत नेमकी कधी व कोणत्या योजनेतून उभारण्यात आली याची अधिकृत नोंद उपलब्ध नाही. मात्र, इमारतीच्या नूतनीकरण प्रस्तावाबाबत माहिती उपलब्ध असल्याचे संबंधित अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच या बांधकामाच्यावेळी कार्यरत असलेले संबंधित अभियंता दिवंगत झाल्यामुळे कागदपत्रांचा अभाव असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

दुरुस्ती संदर्भात पुनर्प्रस्ताव सादर केलेला होता, मात्र या बाबीकडे अपेक्षित तेवढे लक्ष देण्यात आलेले नाही, अशी माहिती गटविकास अधिकारी राजेश फाये यांनी दिली. एकीकडे अत्यावश्यक सुविधा व विकासकामांसाठी निधी अपुरा असल्याचे कारण देत खर्च टाळला जातो, तर दुसरीकडे अशा प्रकारच्या निष्प्रयोजन कामांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा निधी विनाकारण वाया घालवला जात असल्याचे चित्र समोर येत आहे.government building यामुळे शासनाच्या निधीच्या नियोजन व अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. एकूणच, शासनाचा मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होऊनही इमारत वापरात नसणे आणि संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध नसणे, ही बाब गंभीर मानली जात असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.