दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोठा निर्णय

Maharashtra dairy राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये राज्य सरकारने मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत एकूण १८ राज्यस्तरीय आणि १४ जिल्हास्तरीय योजनांपैकी प्रत्येकी दोन योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली असून उर्वरित योजना एकत्रित करून सुधारित स्वरूपात राबवल्या जाणार आहेत. सर्व योजना आता ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ (डीबीटी) पद्धतीने अंमलात आणल्या जाणार आहेत.

 

 

कोकण विभागीय आयुक्तांच्या शिफारशीनंतर या योजनांना एकाच छताखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिणामी एकूण ११ योजना बंद करण्यात येणार असून दुधाळ जनावरे, शेळी-मेंढी पालन, अंडी देणाऱ्या तसेच मांसल कोंबड्या, अंडी उबवणी केंद्र आणि वैरण विकास यांसारख्या निवडक योजनाच पुढे सुरू राहणार आहेत.

दुधाळ जनावरे योजनेला Maharashtra dairy या नव्या संरचनेत विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना पाच गायी किंवा म्हशी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच तीन वर्षांचा विमा संरक्षण, जनावरांसाठी शेड बांधकाम आणि आवश्यक साधनसामग्रीचा समावेशही करण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांकडे किमान एक एकर स्वतःची जमीन किंवा किमान पाच वर्षांचा वैध भाडेपट्टा असणे आवश्यक असेल.या योजनेच्या खर्च संरचनेनुसार प्रति गाय किंवा म्हैस सुमारे एक लाख रुपये अनुदान, शेड बांधकामासाठी तीन लाख रुपये आणि उपकरणांसाठी सुमारे दोन लाख ७५ हजार रुपयांपर्यंत खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये कडबा कुट्टी यंत्र, फॉगिंग मशीन, खाद्य व पाण्याची भांडी, मिल्किंग मशीन, दूध कॅन, फवारणी यंत्र आणि सौरऊर्जेवर चालणारी उपकरणे यांचा समावेश असेल. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ५० टक्के तर अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी ७५ टक्के अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

या सर्व योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी Maharashtra dairy स्वतंत्र डॅशबोर्ड विकसित केला जाणार असून तो सर्वांसाठी खुला ठेवण्यात येईल. त्यामुळे नोंदणी, निवड प्रक्रिया आणि लाभ वितरण अधिक पारदर्शक होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. उपलब्ध निधीनुसार लाभार्थ्यांची निवड लॉटरी पद्धतीने किंवा ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या तत्त्वावर केली जाणार आहे.दरम्यान, या योजनेंतर्गत दररोज १० ते १२ लिटर दूध देणाऱ्या एचएफ जर्सी संकरित गायींसह गीर, साहीवाल, रेड सिंधी, राठी आणि धारपारकर या उच्च प्रतीच्या देशी जातींच्या जनावरांचे वाटप करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील दुग्धव्यवसायाला नवी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.