सिंचन सुविधांचा शेतकर्यांना प्रत्यक्षात लाभ व्हावा
नितीन गडकरी यांचे प्रतिपादन
Total Views |
नागपूर,
Nitin Gadkari केवळ सिंचनाच्या सुविधा उभारणे पुरेसे नाही, तर त्या पाण्याचा शेतकर्यांना प्रत्यक्ष कसा लाभ होईल यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. यासाठी ‘इंटिग्रेटेड’ (समग्र) अभ्यासावर आधारित नियोजनाची गरज अधोरेखित कोणतेही शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचले पाहिजे याचा विचार करा, असे आवाहन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.
पाण्याच्या प्रभावी वापरातून शेती उत्पादन
गोसेखुर्द प्रकल्पांतर्गत कार्यरत पाणी वापर संस्था, लाभार्थी शेतकरी तसेच सिंचन, कृषी विभाग आणि नाबार्डच्या अधिकार्यांची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीत प्रकल्पाच्या आढावा घेताना पाण्याच्या प्रभावी वापरातून शेती उत्पादन वाढवणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रशांत बोकारे, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता गवळी, जलसंधारण विभाग नागपूरचे अप्पर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता अनंत जगताप, जनकल्याणकारी समिती नागपूरचे अध्यक्ष सुमंत पुणतांबेकर, पाणी वापर संस्थांचे पदाधिकारी मिलिंद जोशी, देशकर आदी उपस्थित होते.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळावे
राजेंद्र देशकर यांनी सादरीकरण करून प्रकल्पाची सद्यस्थिती, अडचणी आणि भविष्यातील संधी याबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी शेतकर्यांपर्यंत सिंचनाचे पाणी पोहोचवताना येणार्या व्यावहारिक अडचणी मांडल्या तसेच व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी उपाय सुचवले.गडकरी पुढे म्हणाले, केवळ सिंचनाच्या सुविधा उभारणे पुरेसे नाही, तर पाण्याचा शेतकर्यांना प्रत्यक्ष कसा लाभ होईल यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. आणि उत्पादकता वाढणे, सिंचन झालेल्या भागात रोजगारनिर्मिती होणे, छोटे उद्योग उभे राहणे आणि त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळणे, या सर्वांचा एकत्रित विचार करूनच नियोजन झाले पाहिजे.
सिंचन प्रकल्प शेतकर्यांसाठी जीवनदायी
विदर्भात पावसावर अवलंबून असलेली शेती मोठ्या प्रमाणावर अनियमित पावसामुळे उत्पादनात चढ-उतार होत असल्याने शेतकर्यांना आर्थिक अनिश्चिततेला सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत गोसे खुर्दसारखे मोठे सिंचन प्रकल्प शेतकर्यांसाठी जीवनदायी ठरत आहेत.या बैठकीतून सिंचन प्रकल्प केवळ पाणीपुरवठ्यापुरते मर्यादित न ठेवता, त्याला शेती विकास, रोजगारनिर्मिती आणि ग्रामीण समृद्धीशी जोडण्याचा स्पष्ट संदेश देण्यात आला. संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम केल्यास खुर्द प्रकल्प विदर्भाच्या विकासाला नवे बळ देईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.