पाकिस्तानला आवळतोय कर्जाचा फास!

Pakistan's debt burden आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पाकिस्तानसमोर नव्या संकटाची छाया निर्माण झाली आहे. संयुक्त अरब अमिरातने दिलेले तीन अब्ज डॉलर्सचे कर्ज पुढे ढकलण्यास नकार देत ते परत मागितल्याने पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आला आहे. गेल्या काही वर्षांत प्रथमच अमिरातीने असा निर्णय घेतल्यामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. सध्या पाकिस्तानकडे मर्यादित परकीय चलनसाठा असून तो फक्त काही महिन्यांच्या आयातीपुरताच पुरेसा असल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्जाची परतफेड केल्यानंतर साठ्यात मोठी घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

 

 

 

 

पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आता नव्या आर्थिक स्रोतांच्या शोधात आहे. अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी देशाचा आर्थिक साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी विविध मार्गांचा विचार सुरू असल्याचे सांगितले आहे. दरम्यान, चीन आणि सौदी अरेबिया यांच्याकडून आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी पडद्याआड चर्चा सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत पातळीवर स्पष्ट भूमिका अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. सध्याच्या घडीला कर्जफेडीसाठी ठोस पर्यायी योजना नसल्याने अनिश्चितता वाढली आहे. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजाराचा पर्याय स्वीकारण्याची तयारी सुरू केली आहे. काही वर्षांच्या खंडानंतर पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर रोखे जारी करण्याचा विचार केला जात असून इस्लामिक तत्त्वांवर आधारित कर्जयोजनांचाही विचार सुरू आहे. याशिवाय प्रथमच चीनच्या चलनात कर्ज उभारण्याचाही पर्याय तपासला जात आहे, ज्यामुळे परकीय निधी उभारण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

 

 

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मिळणाऱ्या मदतीच्या पुढील हप्त्याची पाकिस्तानला प्रतीक्षा आहे. या निधीमुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तथापि, देशाची आर्थिक परिस्थिती आणखी बिघडल्यास पुन्हा नव्याने चर्चांची गरज भासू शकते, असे संकेतही देण्यात आले आहेत.सध्या पाकिस्तानसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे अमिरातीचे कर्ज फेडणे आणि परकीय चलनसाठा कोसळू न देणे हे आहे. वाढता आर्थिक ताण, बाह्य कर्जाचा बोजा आणि अनिश्चित आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.