राजस्थानच्या धर्मांतरविरोधी कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान

anti conversion law सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान धर्मांतर प्रतिबंध कायदा, 2025 च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या  याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या न्यायासनाने या याचिकेवर राजस्थान सरकार आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

 

 

न्यायासनाने ही याचिका 2025 च्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाèया इतर प्रलंबित याचिकांसोबत एकत्र केली आहे. हा कायदा घटनेच्या भाग 3 च्या अधिकारक्षेत्राबाहेर येतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने केला. याचिकेत हा कायदा घटनाबाह्य आणि अवैध घोषित करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, झारखंड आणि कर्नाटक यांसह अनेक राज्यांनी लागू केलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाèया याचिकांवरही सुनावणी घेत आहे.