उरली ‘वार्ता विघ्नाची’

अग्रलेख 

 

us iran talks इस्लामाबाद येथे पार पडलेल्या अमेरिका-इराण चर्चेचा शेवट निराशाजनक ठरल्याने जागतिक राजकारणातील अस्थिरतेची धोकादायक छाया अधिक गडद झाली आहे. सलग 21 तास चाललेल्या या उच्चस्तरीय बैठकांनंतर कोणताही ठोस करार न होता चर्चा कोलमडल्या. 21 तासांच्या धावपळीनंतर थकलेले आणि निराश झालेले अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी फारशी माहिती दिली नाही. केवळ तीन प्रश्नांची उत्तरे देऊन ते निघून गेले. इराणबरोबरचा दोन आठवड्यांचा युद्धविराम टिकेल का, होर्मुझ सामुद्रधुनीचे भवितव्य काय किंवा अध्यक्ष ट्रम्प इराणविरुद्धच्या कठोर धमक्यांवर पुढे जातील का, या महत्त्वाच्या मुद्यांवर त्यांनी काहीच भाष्य केले नाही. 16 तासांहून अधिक काळ बंद दरवाज्यांआड चाललेल्या बैठका रविवारी पहाटेपर्यंत लांबल्या. त्यानंतर जेडी व्हान्स इस्लामाबादमधील एका भव्य सभागृहात आले तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर थकवा आणि निराशा स्पष्ट दिसत होती. पत्रकार परिषदेसाठी व्यासपीठावर पोहोचल्यावर त्यांनी एक दीर्घ श्वास घेतला, तेव्हा चेहऱ्यावरची नाराजीदेखील ते लपवू शकले नाहीत. जागतिक माध्यमांनी त्यांच्या या देहबोलीची नेमकी दखल घेतली आहे. इकडे व्हान्स यांच्याकडून चर्चा निष्फळ ठरल्याची भावना व्यक्त केली जात असताना, अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे मात्र, तेथून हजारो मैल दूर मियामीमध्ये एका क्रीडा कार्यक्रमात उपस्थित राहून त्याचा आनंद घेत होते.

 

 

 

 

वस्तुतः अमेरिका आणि इराणमधील ही उच्चस्तरीय राजनैतिक भेट अत्यंत महत्त्वाची मानली जात होती. संपूर्ण जगाचे लक्ष या चर्चेकडे लागले होते. अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था हादरली आहे, आघाड्या कमकुवत झाल्या आहेत आणि संघर्षाचा व्याप वाढला आहे. अशा परिस्थितीत तोडगा काढण्याची जबाबदारी व्हान्स यांच्यावर होती. मात्र, या चर्चेतून काहीच निष्पन्न तर झाले नाहीच, उलट युद्धाचे ढग अधिक गडद झाले आहेत. व्हान्स यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकी शिष्टमंडळ चर्चेतून कोणताच तोडगा न काढता परतले, पण जाताना त्यांनी या अपयशासाठीदेखील इराणलाच जबाबदार धरले. अण्वस्त्रे न बनवण्याची स्पष्ट हमी इराणने द्यावी अशी अमेरिकेची मागणी होती, पण इराणने त्यास तितक्याच स्पष्टपणे नकार दिला. अमेरिका-इराण यांच्यातील चर्चा फोल ठरली ही केवळ राजनैतिक अपयशाची बाब नाही; तर ती येणाèया व्यापक संघर्षाची चाहूल मानावी लागेल. कारण उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधी मंडळाकडून या चर्चेकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात होते. युद्धाला विरोध करणारा आणि तुलनेने संयमित भूमिका मांडणारा नेता म्हणून व्हान्स यांची प्रतिमा असल्याने, ते तणाव कमी करण्याचा मार्ग शोधतील अशी आशा होती. प्रत्यक्षात ते कोणतीही प्रगती साधू शकले नाहीत. त्यांच्या वक्तव्यातील निराशा आणि मर्यादित माहिती देण्याची भूमिका, हेच या चर्चेतील अपयशाचे द्योतक ठरते. मुळातच, व्हान्स यांच्यासारख्या व्यक्तीवर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ही जबाबदारी सोपविली हेच आश्चर्यकारक होते. ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीयांमध्ये युद्धाला विरोध करणारे ते प्रमुख व्यक्ती मानले जातात. तरीही अमेरिका-इराण यांच्यातील जवळपास 50 वर्षांतील सर्वांत महत्त्वाच्या चर्चांचे नेतृत्व त्यांच्याकडे देण्यात आले आणि चर्चा निष्फळ ठरल्याची विघ्नवार्ता देण्याची जबाबदारीही व्हान्स यांना पार पाडावी लागली.

 

तब्बल 21 तासांनंतरही अमेरिका व इराण यांच्यातील ही चर्चा अपयशी ठरण्यामागे केवळ मतभेद कारणीभूत नाहीत, तर परस्पर अविश्वास आणि धोरणात्मक विसंगतीही तितक्याच जबाबदार आहेत. परदेशातील मालमत्ता मुक्त करणे किंवा युद्धविरामाचा विस्तार या इराणने चर्चेदरम्यान समोर ठेवलेल्या अटी अमेरिकेला मान्य नव्हत्या. दुसरीकडे, अमेरिकेची अण्वस्त्रविषयक हमीची मागणी इराणने फेटाळली. या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे संवादाचा पूल उभाच राहिला नाही. अमेरिकेच्या नेतृत्वाच्या दृष्टिकोनातील द्वंद्व या दरम्यान उघड झाले आहे, ही एक चिंताजनक बाब म्हणावी लागेल. एका बाजूला चर्चा सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले जात असताना, दुसऱ्या बाजूला होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नौदल नाकेबंदी जाहीर करण्यात आली. ही कृती आंतरराष्ट्रीय संकेतांनुसार युद्धजन्य मानली जाते. त्यामुळे ‘राजनैतिक तोडगा’ आणि ‘लष्करी दबाव’ या दोन टोकांच्या धोरणांचा एकत्रित वापर परिस्थिती अधिक चिघळवू शकतो. या संपूर्ण घडामोडीत अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणाचाही प्रभाव स्पष्टपणे जाणवतो. अध्यक्ष ट्रम्प यांची आक्रमक भूमिका आणि ‘परिणाम काहीही असो, अमेरिका जिंकणारच आहे’, असा त्यांच्याकडून सातत्याने केला जाणारा दावा यातून वास्तवापेक्षा राजकीय संदेश देण्यावर आणि दबावाच्या राजकारणावरच अधिक भर दिसतो. त्याउलट, व्हान्स यांच्यासारखे नेते या युद्धाच्या परिणामांविषयी साशंक आहेत. त्यामुळे अमेरिकन धोरणातील दुभंग भूमिका दिसून येते. ही परिस्थिती जागतिक स्थैर्यावरही परिणाम घडविणारी ठरली, तर त्याची फळे भविष्यात प्रदीर्घ काळ जगाला भोगावीच लागतील, याचीदेखील भीती आहेच!

 

या संघर्षामुळे ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे आणि विविध देशांतील राजकीय समीकरणांवर होणारा परिणाम, हे सर्व घटक एकत्र येऊन जागतिक अस्थैर्य वाढवू शकतात. विशेषतः विकसनशील देशांसाठी ही परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक ठरणार आहे. अशा वेळी, इस्लामाबादमधील निष्फळ चर्चांमधून एक बाब स्पष्टपणे अधोरेखित झाली आहे. दोन्ही देशांतील संवादाचा मार्ग अजूनही उघडा असला, तरी तो अधिक कठीण आणि गुंतागुंतीचा झाला आहे. म्हणूनच, युद्धाची छाया गडद होत असताना, संयम, मुत्सद्देगिरी आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन यांची गरज अधिक अधोरेखित होते. कारण, आता हा प्रश्न केवळ अमेरिका किंवा इराणपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो संपूर्ण जगाच्या स्थैर्याशी निगडित आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही अधिक सक्रिय भूमिका घेत, या संघर्षाला आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, इस्लामाबादची ही अपयशी मध्यस्थी शांततेच्या दृष्टीने नव्हे, तर भविष्यातील मोठ्या जागतिक संघर्षाची केवळ प्रस्तावना ठरू शकते. या पृष्ठभूमीवर, पुन्हा चर्चेचा मार्ग स्वीकारून ‘अमेरिकेला जागतिक शांतता हवी आहे’ याची हमी देणे, किंवा ‘संघर्ष अधिक तीव्र करणे’ हे दोन पर्याय ट्रम्प यांच्यासमोर दिसतात. रविवारी होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नौदल नाकेबंदी जाहीर करून दुसèया पर्यायाकडे झुकत असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.us iran talks ही कृती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युद्धजन्य मानली जाते. इराणने प्रामाणिकपणे चर्चा केल्यास अमेरिका सहकार्य करेल, अशी ग्वाही सुरुवातीस व्हान्स यांनी दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक अडचणी आल्या. परदेशातील गोठवलेली मालमत्ता मुक्त करणे, युद्धविरामाचा विस्तार लेबनॉनपर्यंत करणे या इराणच्या मागण्यांमुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू हे हिजबुल्लाहविरुद्ध लढाई सुरू ठेवण्याच्या भूमिकेत आहेत. याखेरीज, उभय बाजूंनी केल्या जाणाऱ्या काही विधानांमुळे चर्चेतील पारदर्शकता संपून गोंधळ अधिक वाढला. साधरणतः, अशा उच्चस्तरीय भेटी अत्यंत नियोजनबद्ध असतात. मात्र, यावेळी व्हान्स यांच्या टीमकडे तयारीसाठी फार कमी वेळ होता. मुळात ते स्वत: सुरुवातीपासून युद्धाचे विरोधक होते. या युद्धामुळे प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानीदेखील होईल, तसेच अमेरिकेच्या संसाधनांवर ताण येईल, असे त्यांचे मत होते, तरीही त्यांनी सार्वजनिकरीत्या ट्रम्प यांना पाठिंबा दिला. तथापि, या युद्धामुळे ट्रम्प यांचा राजकीय गटही विभागला गेल्याचे उघड झाले आहे. या चर्चेसाठी पाकिस्तानने मध्यस्थाची भूमिका बजावल्याचे स्पष्ट होताच, भारतातील अनेकांना आनंद आवरता आला नाही. जो देश सातत्याने अशांतता माजविण्यासाठी सक्रिय कारस्थाने करतो, त्या देशाने शांततेसाठी पुढाकार घ्यावा ही बाब अनेकांना खटकली नाही. आता मुखभंगाचे दु:ख पचवून भविष्यातील विघ्नवार्तांना सामोरे जाण्याची मानसिक तयारी ठेवावी लागेल, एवढाच त्या चर्चेच्या निष्फळतेचा अर्थ आहे.