तेंदूपत्ता हंगामाच्या प्रतीक्षेत आदिवासी मजूर

waiting for the tendu leaf season गडचिरोली जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील सिरोंचा, एटापल्ली, भामरागड आदी आदिवासी पट्ट्यातील हजारो कुटुंबांसाठी तेंदूपत्ता संकलन हा केवळ हंगामी व्यवसाय नसून त्यांच्या वर्षभराच्या उदरनिर्वाहाचा मुख्य आधार आहे. दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यात सुरू होणारा तेंदूपत्ता हंगाम यंदाही जवळ आला असला, तरी अद्याप ठोस हालचाली दिसत नसल्याने मजुरांमध्ये संभ्रम आणि प्रतीक्षेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जंगलात पाने तयार आहेत, पण हंगाम सुरू कधी होणार? हा प्रश्‍न सध्या प्रत्येकांच्या ओठावर आहे. तेंदूपत्ता हंगामाची सुरुवात ही प्रामुख्याने ग्रामपंचायतींच्या लिलाव प्रक्रियेवर अवलंबून असते. पेसा कायद्याच्या चौकटीत ग्रामसभांना अधिकार देण्यात आल्यामुळे तेंदूपत्ता लिलाव प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर पार पडते.

 

 

 

 

त्यामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, ठेकेदारांची निवड योग्य पद्धतीने होईल आणि स्थानिकांना जास्तीत जास्त फायदा मिळेल, अशी अपेक्षा शासनाने व्यक्त केली होती. यंदाही ग्रामपंचायतींकडून लिलावासाठी तयारी सुरू असल्याची माहिती मिळत असली, तरी प्रत्यक्ष लिलाव प्रक्रिया कधी पूर्ण होईल आणि संकलन कधी सुरू होईल, याबाबत स्पष्टता नसल्याने मजुरांची चिंता वाढली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून तेंदूपत्ता व्यवसाय अनेक अडचणींना सामोरे जात आहे. काही ठिकाणी ठेकेदारांकडून मजुरांची फसवणूक झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. संकलित केलेला माल उचलूनही योग्य पैसे न देणे, बोनस वितरणात विलंब करणे तसेच नोंदींमध्ये फेरफार करून मजुरांच्या हक्कावर गदा आणणे,अशा प्रकारांनी आदिवासींचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. काही गावांमध्ये तर तेंदूपत्ता तोडूनही मजुरांना महिनोमहिने पैसे मिळाले नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे यंदा तरी न्याय मिळणार का? हा सवाल स्थानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

 

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही तेंदूपानांचे दर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रति पुडा 9 ते 10 रुपये दर मिळण्याचा अंदाज आहे. दरात वाढ झाली, तर मजुरांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. मात्र, दर वाढला तरी प्रत्यक्षात तो मजुरांपर्यंत पोहोचतो का, आणि पैसे वेळेत मिळतात का, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.waiting for the tendu leaf season कारण मागील वर्षी अनेक ठिकाणी बोनस वितरणात मोठा विलंब झाला होता. काही ठिकाणी बोनस मिळालाच नाही, अशी तक्रारही समोर आली होती. प्रशासन, ग्रामपंचायत आणि ठेकेदार या तिन्ही स्तरांवर जबाबदारी पारदर्शकपणे पार पडली, तरच यंदाचा हंगाम खर्‍या अर्थाने यशस्वी ठरेल.