कामगारांसाठी वेतनवाढ जाहीर!

Wage hike announced for workers नोएडामधील कामगार आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने किमान वेतनात मोठी वाढ जाहीर केली आहे. विविध श्रेणीतील कामगारांच्या वेतनात सुमारे तीन हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली असून या निर्णयाला उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. ही वेतनवाढ एक एप्रिलपासून लागू करण्यात येणार आहे आणि सर्व कंपन्यांना शासनाने ठरवून दिलेल्या दरांनुसार वेतन देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.शासकीय आदेशानुसार नोएडा आणि गाझियाबाद या भागांमध्ये अकुशल कामगारांचे वेतन महागाई भत्त्यासह अकरा हजार तीनशे तेरा रुपयांवरून थेट तेरा हजार सहाशे नव्वद रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. अर्धकुशल कामगारांचे वेतन बारा हजार चारशे पंचेचाळीस रुपयांवरून पंधरा हजार अडोतीस रुपयांपर्यंत वाढले असून कुशल कामगारांना तेरा हजार नऊशे चाळीस रुपयांवरून सोळा हजार आठशे अडसष्ट रुपयांपर्यंत वेतन मिळणार आहे.

 

 

 

महानगरपालिका असलेल्या जिल्ह्यांसाठीही नवीन दर निश्चित करण्यात आले असून येथे अकुशल कामगारांचे वेतन अकरा हजार तीनशे तेरा रुपयांवरून तेरा हजार सहा रुपयेपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. अर्धकुशल कामगारांना बारा हजार चारशे पंचेचाळीस रुपयांवरून चौदा हजार तीनशे सहा रुपये मिळणार असून कुशल कामगारांचे वेतन तेरा हजार नऊशे चाळीस रुपयांवरून सोळा हजार पंचवीस रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.इतर जिल्ह्यांसाठीही सुधारित दर लागू करण्यात आले असून अकुशल कामगारांचे वेतन अकरा हजार तीनशे तेरा रुपयांवरून बारा हजार तीनशे छप्पन्न रुपयांपर्यंत वाढले आहे. अर्धकुशल कामगारांना बारा हजार चारशे पंचेचाळीस रुपयांवरून तेरा हजार पाचशे एकोणनव्वद रुपयांपर्यंत वेतन मिळणार असून कुशल कामगारांचे वेतन तेरा हजार नऊशे चाळीस रुपयांवरून पंधरा हजार दोनशे चोवीस रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. दरम्यान, काही समाजमाध्यमांवर कामगारांचे वेतन थेट वीस हजार रुपयांपर्यंत वाढल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. अशी माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकार नवीन कामगार कायद्याअंतर्गत देशभरात किमान वेतनाचा एकसमान आधार निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. या प्रक्रियेसाठी विविध राज्यांतील संबंधित घटकांशी सल्लामसलत सुरू असून सर्व सूचना आणि आक्षेपांचा सखोल विचार करून संतुलित निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.