बीजिंग,
China's initiative for peace पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनने आपली राजनैतिक हालचाल वेगाने वाढवली असून या प्रदेशातील घडामोडींमध्ये अधिक सक्रिय भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी चार मुद्द्यांचा एक व्यापक प्रस्ताव मांडल्याचे समोर आले आहे. अबू धाबीचे युवराज शेख झायेद अल नाहयान यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीदरम्यान त्यांनी हा प्रस्ताव मांडला असून या बैठकीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत संभाव्य नाकेबंदीबाबत चीनने अमेरिकेला इशारा दिल्यानंतर लगेचच हा प्रस्ताव पुढे आल्याने त्याचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.
दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याची गरज
शी जिनपिंग यांनी आपल्या प्रस्तावात पश्चिम आशिया आणि आखाती प्रदेशासाठी एक व्यापक, सहकार्यावर आधारित आणि दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यांनी स्पष्ट केले की प्रत्येक देशाच्या सार्वभौमत्वाचा, सुरक्षेचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा सन्मान राखणे अत्यावश्यक आहे. त्याचबरोबर सामान्य नागरिकांचे तसेच महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे हीही सर्व देशांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे सांगत त्यांनी जगात अस्थिरता वाढू नये यासाठी सर्वांनी संयम राखण्याचे आवाहन केले. विकास आणि सुरक्षा यांच्यात समतोल राखण्यावर भर देत त्यांनी प्रादेशिक प्रगतीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी सर्व संबंधित पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज व्यक्त केली.
चीनचा हा प्रस्ताव अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी करण्यासाठी काही प्रयत्न सुरू आहेत. दोन्ही देशांमध्ये अल्पकालीन शस्त्रसंधी लागू असताना पाकिस्तानच्या पुढाकाराने इस्लामाबाद येथे चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. जवळपास २१ तास चाललेल्या या चर्चेत मात्र कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही, त्यामुळे पुन्हा तणाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या घडामोडींपूर्वीच चीनच्या संरक्षण मंत्र्यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीत कोणतीही अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याचे परिणाम गंभीर असतील असा इशारा दिला होता. त्यांनी सांगितले की चीनची जहाजे त्या मार्गावर नियमितपणे ये-जा करत असून इराणसोबतचे व्यापार आणि ऊर्जा करार चीनसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या करारांचे पालन कोणत्याही परिस्थितीत केले जाईल आणि बाह्य हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. चीन हा इराणकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करणारा देश असल्याने या प्रदेशातील घडामोडींवर त्याची बारकाईने नजर आहे.