अनिल अंबानींना 'नो रीलॅक्स'

Anil Ambani रिलायन्स ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंबानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलेल्या याचिकेवर दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. जो बँकांना त्यांच्या कर्ज खात्याला फ्रॉड (फसवणूक) घोषित करण्याची परवानगी देतो. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायासनाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाचा आदेश या प्रकरणात प्रलंबित असलेल्या दिवाणी दाव्याच्या आड येणार नाही.

 

 

 

वास्तवात, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि इतर दोन बँकांनी अनिल अंबानींच्या कर्ज खात्याला फ्रॉड म्हणून वर्गीकृत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. याविरोधात अंबानींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. डिसेंबर 2023 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायमूर्ती न्यायासनाने अंबानींना अंतरिम दिलासा देत बँकांच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. मात्र, नंतर उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने ही स्थगिती उठवली आणि बँकांना पुढे जाण्याची परवानगी दिली. याच निर्णयाला अंबानींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सुनावणीदरम्यान, अनिल अंबानींच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की त्यांना बँकांसोबत हे प्रकरण मिटवायचे आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की सेटलमेंटच्या विषयावर त्यांचे कोणतेही मत नाही, हा बँका आणि कर्जदार यांच्यातील मामला आहे.

जर बँकांनी एखाद्या Anil Ambani  खात्याला फसवणूक (फ्रॉड) घोषित केले, तर त्याचे गंभीर परिणाम होतात. आरबीआयच्या नियमांनुसार, फसवणूक घोषित झाल्यानंतर संबंधित व्यक्ती किंवा कंपनीला भविष्यात बँकिंग प्रणालीतून कोणत्याही प्रकारचे कर्ज मिळण्यास खूप अडचणी येतात. यासोबतच, सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणाही या प्रकरणात आपली चौकशी सुरू करू शकतात.