लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे : डॉ. अनिल कावरखे

Feticide case कन्याभृणहत्या आणि बिघडते लिंग गुणोत्तर हा समाजासमोरील गंभीर प्रश्न असून, या पार्श्वभूमीवर वाशीम जिल्हा प्रशासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि लिंग निवडीस प्रतिबंध घालण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांनी जर लिंग निदान प्रतिबंधक व गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र (पीसीपीएनडीटी कायदा) किंवा वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम (एमटीपी कायदा) अंतर्गत गर्भलिंग तपासणी करणार्‍यांविषयी खात्रीशीर माहिती दिली. आणि त्या आधारे गुन्हा उघडकीस आला, तर संबंधित माहितीदारास १ लाखांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. ही योजना सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राबविली जात असून, तिचा उद्देश कन्याभृणहत्या थांबवणे, लिंग गुणोत्तर सुधारणे आणि महिला सक्षमीकरणाला चालना देणे हा आहे.

 

 

 

नागरिक, आरोग्य कर्मचारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. जिल्हा रुग्णालयात पीसीपीएनडीटी जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हास्तरीय सल्लागार समिती अध्यक्षा डॉ. अलका मकासरे,जिल्हा शल्य चिकित्सक तथा जिल्हा समुचित प्राधिकारी डॉ. अनिल कावरखे, अ‍ॅड. डॉ. शिवनंदा आम्ले, डॉ.जया बिबेकर, डॉ.जे.एस.बाहेती, विधी सल्लागार अ‍ॅड. राधा नरवलिया आदी उपस्थित होते. गर्भधारणेपूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्रज्ञान (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा किंवा वैद्यकीय गर्भपात कायद्याअंतर्गत राबविलेल्या यशस्वी कारवाईबाबत माहिती देणार्‍या नागरिकास एक लाख रुपये बक्षीस दिले जाईल. माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल आणि संबंधिताची ओळख सुरक्षित राहील.