आता रशिया आणि इराणवरील तेलावर सवलत नाही!

No more oil discounts for Russia अमेरिकेने रशिया आणि इराणकडून होणाऱ्या तेल खरेदीवरील निर्बंधांमध्ये दिलेली तात्पुरती सूट पुढे न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जागतिक तेल बाजारात मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयाचा परिणाम भारतासह अनेक तेल आयातदार देशांवर जाणवू शकतो, कारण या देशांनी मागील काही काळात या सूटीचा लाभ घेत मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी केले होते. अमेरिकेच्या अर्थ विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की रशिया आणि इराणच्या तेल व्यवहारांसाठी दिलेली विशेष सवलत आता संपुष्टात आली असून पुढील काळात ती वाढवली जाणार नाही. ही सवलत केवळ ठरावीक कालावधीपूर्वी समुद्रात लोड झालेल्या तेल पुरवठ्यासाठीच लागू होती आणि तो कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ती आपोआप बंद करण्यात आली आहे.

 

 

 

मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थिती आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. त्यामुळे इंधनाच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि टंचाई टाळण्यासाठी ही तात्पुरती सवलत देण्यात आली होती. मात्र आता परिस्थितीत काही प्रमाणात बदल झाल्याने ही सूट पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही.या घडामोडींचा थेट परिणाम भारताच्या तेल आयातीवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मागील काळात भारतीय तेल कंपन्यांनी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी केले होते. काही कंपन्यांनी सुरुवातीला खरेदी कमी केली असली तरी नंतर ती पुन्हा वाढवण्यात आली होती. त्याचबरोबर दीर्घकाळानंतर इराणकडूनही काही प्रमाणात तेल पुरवठा पुन्हा सुरू झाला होता, जो पूर्वी अनेक वर्षे बंद होता.

पूर्वी इराण भारतासाठी एक महत्त्वाचा तेल पुरवठादार देश होता आणि भारताच्या एकूण आयातीमध्ये त्याचा लक्षणीय वाटा होता. मात्र काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेने निर्बंध कठोर केल्यानंतर भारताने इराणकडून तेल खरेदी थांबवली होती. आता पुन्हा निर्बंधांतील सूट संपल्यानंतर भारताला पर्यायी देशांकडून तेल खरेदी करावी लागू शकते, ज्यामुळे खर्च वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान या निर्णयावर अमेरिकेतही मतभेद दिसून आले असून काही राजकीय नेत्यांनी या धोरणावर टीका केली आहे. त्यांच्या मते अशा सूटांमुळे रशियाला आर्थिक फायदा मिळतो आणि त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सुरू असलेल्या संघर्षांवर होऊ शकतो. त्यामुळे ही सवलत बंद करणे आवश्यक असल्याचे काही नेत्यांनी म्हटले आहे. एकूणच या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात अनिश्चितता वाढली असून भारतासह अनेक देशांना त्यांच्या ऊर्जा आयातीसाठी नवीन रणनीती तयार करावी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.