चंद्रपूरच्या प्रदुषणमुक्तीची ठोस योजना करणार

    दिनांक :16-Apr-2026
Total Views |
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांची ग्वाही
सिएसटीपीएस व कोल वॉशरीजची पाहणी

चंद्रपूर, 
चंद्रपूर औद्योगिक जिल्हा आहे. उद्योगांच्या विरोधात आम्ही नाही. मात्र, उद्योगांनीसुद्धा नियमाने चालावे. नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याचा त्यांना अधिकार नाही. येथील उद्योगांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदुषण होत आहे, याची जाणीव आपल्याला आहे. त्यामुळे प्रदुषणमुक्ती संदर्भात सुरवातीला चंद्रपूरचा एक वर्षाचा, नंतर तीन वर्षाचा आणि त्यापुढे दीर्घकालीन योजना तयार केली जाईल, अशी ग्वाही पर्यावरण व वातावरणीय बदल तसेच पशुसंवर्धन मंत्री Pankaja Munde पंकजा मुंडे यांनी येथे दिली.
 
 
Pankaja Munde
 
दुर्गापूर येथील चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्राच्या कन्व्हेअर बेल्ट तसेच बेलसणी येथील महामाया कोल वॉशरीज आणि घुग्घुस येथील विदर्भ मिनरल एनर्जी या कारखान्यांना मुंडे यांनी गुरूवार, 16 एप्रिल रोजी भेट दिली आणि प्रदूषणाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी आ. सुधीर मुनगंटीवार, जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, उपविभागीय अधिकारी विशाल मेश्राम, तहसीलदार विजय पवार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी तानाजी यादव उपस्थित होते.
 
 
Pankaja Munde  आ. मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत प्रदूषणाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्याच वेळी मी त्यांना आश्वासन दिले होते की, या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी मी प्रत्यक्ष चंद्रपूर येथे येऊन पाहणी करेल. प्रदुषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत, हे खरे आहे. जीव महत्वाचा असून, लोकांच्या जीवाशी कोणालाही खेळू देणार नाही. उद्योगांनी प्रदुषण कमी करणारे फॉगिंग मशीन व इतर साधनसामुग्री त्वरित बसवाव्या व नियमाप्रमाणे चालावे. अन्यथा, पर्यावरण मंत्री म्हणून त्यांच्यावर अंकुश कसा ठेवायचा हे मला माहित आहे. जे अधिकारी ऐकणार नाहीत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच कंपन्यांच्या प्रदुषणामुळे परिसरातील शेतकर्‍यांचा कापूस काळा पडत असून, त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असे आश्वासनही मुंडे यांनी दिले.
 
शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई द्यावीः आ. मुनगंटीवार
कारखान्यांच्या प्रदूषणामुळे येथील नागरिकांना विविध आजार झाले आहेत. परिसरातील शेतकर्‍यांचा कापूस पूर्णपणे काळा पडत आहे. त्यांना कंपन्यांनी नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.