या लढाईचे आव्हान!

Climate change केवळ मानवजातीच्याच नव्हे, तर एकूणच सर्व जीवसृष्टीच्या अस्तित्वास सर्वाधिक कडवे आव्हान कोण देतो, याची तीव्र स्पर्धा सध्या माणूस आणि निसर्ग यांच्यात सुरू आहे. अमेरिका-इस्रायल-इराणदरम्यानच्या भीषण युद्धसंघर्षामुळे जवळपास संपूर्ण जग ऊर्जा संकटाशी सामना करू लागले आहे. ही स्थिती निसर्गाने आणलेली काही मानवनिर्मित संकटे निसर्गाहून क्रूरपणे अस्तित्वावर कसा हल्ला करतात, याचा सध्याची युद्धस्थिती हा चालताबोलता पुरावा आहे. अशा संकटातून बाहेर पडण्याचे मार्ग केव्हा खुले होतील, याची आजच्या घडीला कोणतीही खात्री नाही. युद्धकाळामुळे उभ्या ठाकलेल्या संकटातून सावरण्यासारखी परिस्थिती सुरू होईल, तेव्हा निसर्गाचे संकट सुरू होईल आणि ती दुसरी लढाईच असेल, याची आता गडद होऊ लागली आहे. हवामान बदल हे गेल्या काही दशकांतील सर्वात मोठे नैसर्गिक संकट मानले जाते. त्याचे तडाखे मानवजातीलाच नव्हे, तर सर्वच सजीवांना बसतात. जगणे होरपळून टाकणारा हा अनुभव गेल्या काही दशकांत वारंवार मिळत असल्याने, वातावरणातील बदलाचे संकट कायमचेच सजीवांच्या मानगुटीवर बसले आहे. आता तेच संकट नव्या आक्रमणासाठी झाले आहे.

 

 

 

Climate change  सलग काही वर्षे सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाल्यानंतर यंदाचा मान्सून सरासरीपेक्षा कमी राहील, अशी शक्यता अलिकडेच हवामान खात्याने व्यक्त केली आणि या संकटाचे संकेत सुरू झाले. भारतात वर्षभरात पडणार्‍या पावसापैकी सुमारे ७० टक्के पाऊस केवळ जून ते सप्टेंबर या जेमतेम चार महिन्यांच्या कालावधीतच पडत असतो. यंदा या काळातील दीर्घकालीन, म्हणजे गेल्या सुमारे ५० वर्षांतील जून ते सप्टेंबरमधील पावसाच्या सरासरीच्या ९२ टक्के इतका राहण्याची शक्यता आहे. म्हणजे गेल्या ५० वर्षांतील कमी पावसाची नोंद यंदाच्या मान्सूनच्या मोसमात होण्याची शक्यता आहे. पावसाच्या सरासरीतील ही तूट सुमारे ८ टक्के असेल. जेव्हा सरासरीहून अधिक पाऊस पडतो, तेव्हा माजणार्‍या हाहाकाराचा अनुभव अलिकडेच आपण होता. २०२४ आणि २०२५ या दोन्ही वर्षांतील मान्सूनच्या मोसमात पावसाच्या सरासरीमध्ये ८ टक्क्यांची वाढ झाली, तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर पूरस्थिती निर्माण झाली; मालमत्ता, पायाभूत सुविधा यांचे नुकसान तसेच जीवितहानी झाली. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार यंदाचा पावसाच्या सरासरीत ८ टक्क्यांची तूट झाली तर २०१९ नंतरचा हा सर्वात कमकुवत मान्सून ठरेल आणि खरीप तांदूळ, मका, ऊस, कडधान्ये, तेलबियांसारख्या पिकांवर संकटाचे सावट दिसेल. साधारणतः मे अखेर किंवा जूनच्या सुरुवातीस या पिकांची पेरणी सुरू होते. ऑक्टोबरच्या दरम्यान ती हाताशी येतात. आजही देशातील जवळपास ४५ टक्के शेती क्षेत्र सिंचनाच्या सुविधांपासून दूरच असल्याने मान्सूनचा पाऊस हाच शेतकर्‍यांचा हमखास आधार असतो. यंदा पावसाळ्याच्या उत्तरार्धात ‘अल निनो’ या घडामोडीचा प्रभाव मान्सूनच्या पावसातील तुटीस कारणीभूत ठरण्याची शक्यता आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची कणा मानली जाणारी शेती आजही मोठ्या प्रमाणावर पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे मान्सूनच्या लहरीपणाचा परिणाम केवळ शेतकर्‍यांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर, महागाईवर आणि सामाजिक स्थैर्यावरही उमटतो. कारण यातूनच दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा व जलसंकट यांसारख्या समस्यांना तोंड लागते. उष्णतेच्या लाटांनी तर आताच विक्रमी उंची गाठण्यास सुरुवात केली असून महाराष्ट्रातील सुमारे १५ जिल्हे या संकटात होरपळणार असल्याचा इशारा जारी झाला आहे. उष्माघाताने एकएक बळी घेण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या महिनाभरात उष्णतेच्या लाटा आपले तडाखे तीव्र करतील, असे इशारे जारी झाले आहेत. राज्यात उष्णता कृती आराखडा आणि भारतीय विभागाने उष्णतेपासून बचाव करण्यासाठी व्यापक मानक कार्यपद्धती जारी केल्या आहेत. कामगार, खाण कामगार आणि घाम गाळून काम करणार्‍या श्रमिक वर्गास अशा संकटांचे चटके सर्वाधिक बसतात. त्यामुळे नैसर्गिक संकटे हे सातत्यपूर्ण आव्हान ठरले आहे. विशेषतः उत्तर व मध्य भारतात उष्माघातामुळे मृत्यूंची संख्या वाढल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. पाण्याची टंचाई, वीज वाढ आणि आरोग्यविषयक समस्या या सर्व गोष्टी एकाच वेळी तीव्र होतात.

 

 

Climate change  पर्यायी साधनसंपत्तीच्या अभावामुळे ग्रामीण भागात तर परिस्थिती अधिकच गंभीर बनते. २०१५ मध्ये ‘अल निनो’मुळे भारतातील पावसाची सरासरी १४ टक्क्यांनी घटली, तेव्हा अन्नधान्य उत्पादनात २.३ टक्क्यांची घट झाली होती. यंदा पावसाचे प्रमाण घटल्यास शेतीसमोर आव्हान उभे राहीलच; पण पश्चिम युद्धामुळे निर्माण झालेल्या संकटाची त्यामध्ये भर पडलेली असेल. नैसर्गिक वायू व खतांच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. नैसर्गिक वायूपासून नायट्रोजनयुक्त खतांची निर्मिती केली जाते. सध्या देशात तांदूळ आणि गव्हाचा साठा समाधानकारक असला, पावसाने पाठ फिरविल्यास अन्नधान्य, कडधान्य आणि तेलबियांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. पावसाची कमतरता हा केवळ शेतीलाच शाप असे नाही. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आणि वीजनिर्मितीला फटका हे या संकटाचे ‘साईड इफेक्टस्’ असतात. अल निनो ही प्रशांत महासागरातील पाण्याच्या तापमानवाढीशी संबंधित नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. परंतु तिचे परिणाम स्थानिक पातळीपुरते मर्यादेत न राहता जागतिक स्तरावर जाणवतात. भारतात अल निनोमुळे मान्सूनचा पाऊस दडी मारतो, हा इतिहासच आहे. याआधी १९७२, १९८७, आणि २००९ ही वर्षे भारतातील दुष्काळासाठी कुप्रसिद्ध ठरली. या काळातही मान्सूनच्या हंगामावर अल निनोचा प्रभाव होता. २००२ मधील दुष्काळाने देशातील अन्नधान्य उत्पादनावर मोठा परिणाम केला आणि आर्थिक वाढीचा वेग मंदावला. गेल्या वर्षभरात जगभराने ‘अल निनो’च्या प्रभावाचे मोठे फटके अनुभवले. २०२५ मध्ये पृथ्वीवरील हिमनद्या मोठ्या प्रमाणावर वितळल्या. एका जागतिक अहवालानुसार, वर्षात सुमारे ४०० अब्ज टन बर्फ वितळले आणि जागतिक समुद्रपातळीत १.१ मिलीमीटरने वाढ झाली. संपूर्ण वर्षभरात प्रत्येक सेकंदाला ऑलिम्पिक आकाराच्या पाच जलतरण तलावांइतका बर्फ नष्ट होत असल्यासारखी ही स्थिती आहे, हा या अहवालातील इशारा संकटाचे गांभीर्य अधोरेखित करण्यासाठी पुरेसा आहे. कॅनडाचा पश्चिम भाग, अमेरिका आणि मध्य युरोपात बर्फ वितळण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याने या प्रदेशांतील सुमारे दोन अब्ज लोकांच्या जलसुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला असून बर्फ वितळण्याचा वेग झपाट्याने वाढत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. २० व्या शतकाच्या उत्तरार्धात दरवर्षी १०० अब्ज टनांपेक्षा कमी बर्फ वितळत असे; आता हा आकडा ४०० अब्ज टनांहून अधिक झाला आहे.

 

 

Climate change  एकूणच, निसर्गनिर्मित संकटे आणि संकटे यांच्या कचाट्यात सापडलेल्या यच्चयावत सजीव समुदायांस आता अनिश्चिततेशी जुळवून घ्यावे लागणार, हे स्पष्ट झालेले आहे. सरकारनेही गेल्या काही वर्षांत या दिशेने काही पावले उचलली आहेत. पण केवळ सरकारी उपाययोजनांवर विसंबून या संकटाचा सामना करणे शक्य नाही. काही जबाबदार्‍या समाजासही उचलाव्या लागतील. पाण्याचा कार्यक्षम वापर, शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर, ग्रामीण बळ देणारे शेतीपूरक उद्योग, स्थानिक पातळीवर जलसंधारण उपक्रम यांवर भर द्यावा लागेल. हवामानातील बदलांना सामोरे जाणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी असणार नाही, तर ती सामूहिक प्रयत्नांची कसोटी ठरणार आहे. अल निनोकडे आता केवळ नैसर्गिक घटना म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. शेती, अर्थव्यवस्था आणि समाज या तिन्ही स्तरांवर परिणाम करणारे एक व्यापक आव्हान आहे. एका परीने मानवनिर्मित संकटापाठोपाठ सुरू होणारे हे दुसर्‍या लढाईचे आव्हान असणार आहे. या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी दूरदृष्टी, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि ठोस धोरणात्मक उपाययोजना आवश्यक आहेत. अन्यथा, प्रत्येक वर्ष नव्या संकटांची मालिका घेऊन येत राहील.