एलपीजीला पर्याय म्हणून इथेनॉलचा विचार
Total Views |
नवी दिल्ली
ethanol आखाती प्रदेशातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक स्तरावर तेल आणि ऊर्जा संकटाची छाया गडद होत आहे. याचा थेट परिणाम भारतातील इंधन पुरवठ्यावरही जाणवत असून, काही प्रमाणात मर्यादा घालण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. एलपीजी गॅसच्या दरातील सततचे चढ-उतार आणि पुरवठ्यातील अनिश्चिततेमुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि मोठ्या संस्थांच्या स्वयंपाकघरांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार स्वदेशी आणि टिकाऊ पर्यायांच्या शोधात असून, व्यावसायिक स्वयंपाकासाठी इथेनॉलचा वापर करण्याचा गंभीरपणे विचार सुरू आहे.
सरकारकडून व्यावसायिक वापरासाठी इथेनॉलचा पर्याय पुढे आणण्याची योजना आखली जात आहे. ही योजना प्रत्यक्षात आली, तर एलपीजी सिलिंडरवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, सुमारे १,००० कोटी लिटर अतिरिक्त इथेनॉल क्षमतेचा उपयोग स्वयंपाकासाठी करण्याचा प्रस्ताव आहे. येत्या काही आठवड्यांत या योजनेचा आराखडा तयार करून तो आंतर-मंत्रालयीन समितीसमोर सादर केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
इथेनॉल हा एलपीजीच्या ethanol तुलनेत स्वस्त पर्याय ठरू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. विशेषतः हायड्रस इथेनॉल, ज्यामध्ये सुमारे ९५ टक्के इथेनॉल आणि उर्वरित पाणी असते, तो अतिरिक्त प्रक्रिया न करता वापरता येतो, त्यामुळे त्याची किंमत कमी राहते. सध्या व्यावसायिक एलपीजीची किंमत सुमारे १०३ रुपये प्रति किलो असून, हायड्रस इथेनॉल सुमारे ७० रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध आहे. तथापि, इथेनॉलची उष्मांक क्षमता एलपीजीपेक्षा कमी असल्याने त्याचा वापर तुलनेने अधिक प्रमाणात करावा लागतो.भारतात इथेनॉलचे उत्पादन मुख्यतः ऊस, मका आणि तांदळापासून केले जाते. याचा वापर प्रामुख्याने जैवइंधन म्हणून केला जातो आणि देशात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलही विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. मात्र स्वयंपाकासाठी वापरला जाणारा इथेनॉल हा वाहन इंधनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इथेनॉलपेक्षा वेगळा आणि तुलनेने स्वस्त असणार आहे.
सरकारची प्राथमिक योजना हॉटेल, विमानतळ आणि मोठ्या रेस्टॉरंटसारख्या व्यावसायिक ठिकाणी इथेनॉलचा वापर सुरू करण्याची आहे. या प्रस्तावावर सध्या सखोल चर्चा सुरू असून, अंतिम निर्णय झाल्यास एलपीजीवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, इथेनॉल हा स्वस्त पर्याय ठरल्यास व्यावसायिक क्षेत्रासोबतच सर्वसामान्य नागरिकांनाही भविष्यात दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.