मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर कारवाईचा बडगा
Total Views |
मुंबई,
marathi-language : राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य असतानाही अनेक शाळांकडून या नियमाचे पालन होत नसल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने आता कठोर भूमिका घेतली असून मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर थेट कारवाईचा निर्णय घेतला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला जाणार नाही किंवा नियमांचे उल्लंघन केले जाईल, अशा शाळांना फक्त दंडच नव्हे तर त्यांची मान्यता किंवा एनओसी रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई केली जाईल. राज्यात लागू असलेल्या “मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम, २०२०” नुसार ही कारवाई करण्यात येणार आहे.
या नियमांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होते की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी शिक्षण विभागाचे अधिकारी शाळांची तपासणी करतील. पहिल्या टप्प्यात शाळांना नोटीस दिली जाईल आणि त्यानंतर स्पष्टीकरण मागवले जाईल. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
शाळांनी मराठी शिकवण्यासाठी पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणेही आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा निर्णय सीबीएसई, आयसीएसई तसेच इतर सर्व बोर्डांच्या शाळांनाही लागू असेल. नियम मोडत राहिल्यास शेवटी शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते.
या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांना मराठी भाषेचे अध्यापन गंभीरपणे राबवावे लागणार असून शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल अपेक्षित आहे.