मराठी भाषा अनिवार्य, अन्यथा होणार शाळांची मान्यता रद्द होणार

Marathi language is compulsory राज्यातील इयत्ता पहिली ते दहावी पर्यंतच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले आहे. सदर नियमांची पायपल्ली करणा-या शाळांची मान्यता काढून घेण्याचे अधिकार शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली.

 

 

 

Marathi language is compulsory  राज्याच्या प्रचलित भाषा सुत्रानुसार राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र काही शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवित नसल्याबातच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्याअनुषंगाने राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने मराठी भाषा न शिकविणा-या शाळांची मान्यता काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा शासन आदेश दि. 17 एप्रिल रोजी निर्गमित करण्यात आल्याचे शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले. अधिनियम 2020 दिनांक 1 एप्रिल 2020 लागू करण्यात येवून वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या. नवीन आदेशात देखील अतिरिक्त सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व व्यवस्थापनाच्या माध्यमांच्या व मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवियासाठी शिक्षकाची नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. शाळांमध्ये या आदेशाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, शिक्षा निरीक्षक यांचे पथक नेमून त्यामध्ये मराठी विषयाच्या अनुभवी व अर्हताधारक शिक्षकाचा समावेश करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.मराठी भाषा धेरणाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही याची पडताळणी शाळा सुरू झाल्याच्या दोन महिन्यात करून तसा अहवाल शिक्षण संचालकांना सादर करावा लागणार आहे. सदर नियमाचे उल्लघंन करणा-या शाळांच्या व्यवस्थापनाला नोटीस देणे व त्यांच्याकडून तसा खुलासा 15 दिवसाच्या आंत घेऊन विभागीय उपसंचालकांकडे सादर करावा लागणार आहे. अधिनियमातील तरतूदीचे उल्लंघन केल्यास कलम 12(1) नुसार शाळा व्यवस्थापनावर एक लक्ष रूपये दंड व आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. या नंतर ही शाळा व्यवस्थापनाने आदेशाचे पालन न केल्यास शाळेची मान्यता काढून घेतल्या जाणार आहे, अशी माहिती शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली.