पुण्यातील अनधिकृत होर्डिंग आता पाडली जाणार

illegal hoardings पुणे महापालिकेने पुन्हा एकदा अनधिकृत होर्डिंगचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनधिकृत होर्डिंग पाडण्यात यावे असे आदेशही स्थायी समितीने दिले आहेत. त्याचवेळी आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडून ४०४ कोटी रुपयांच्या थकबाकीबाबत माहिती कळविण्यात आली नाही, अशी माहिती लेखा परीक्षण विभागाने स्थायी समितीला दिली आहे.

 

 

शहरातील अनधिकृत होर्डिंग हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेला आला आहे. यापूर्वी होर्डिंग कोसळण्याच्या घटना घडल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने प्रशासकीय कालावधीत बेकायदेशीर होर्डिंगच्या विरोधात मोहीम उघडली होती. यावेळी प्रशासनाने सर्वेक्षण केले, तसेच बेकायदेशीर होर्डिंग काढण्याची कारवाई केली. त्याचप्रमाणे या होर्डिंग व्यावसायिकांकडून स्टॅबिलिटी रिपोर्ट घेऊनच परवानगीचे नूतनीकरण केले गेले. आता महापालिकेत पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधींमार्फत कारभार सुरु झाल्यानंतर होर्डिंगचा विषय पुढे आला आहे.

यासंदर्भात स्थायी illegal hoardings समितीच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर केला गेला आहे. शहरातील अनधिकृत होर्डिंग शोधण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजूरी दिली आहे. शहरात ठिकठिकाणी अनधिकृत होर्डिंग उभारण्यात आले आहेत. परंतु त्या अधिकृत आहे की अनधिकृत आहे, याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडे नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

 

 

गेल्या काही दिवसांमध्ये केवळ ६७ अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आकाशचिन्ह विभागाने स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली. शहरात एक हजार ते दीड हजार अनधिकृत होर्हिंग असल्याचा दावा स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी केला आहे.

 

 

शहरातील अधिकृत होर्डिंगधारकांची ७० ते ८० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेकडून कार्यवाही केला जाणार आहे. ही वसूली एक महिन्याच्या आता वसूल करण्याचे आदेश भिमाले यांनी आकाशचिन्ह व परवाना विभागाला दिले आहे. तसेच या विभागाच्या थकबाकीविषयी लेखापरीक्षण अहवालात तब्बल ४०४ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसुलीपात्र असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.