‘हे महिला आरक्षण नव्हे, राजकीय बदलाचे बिल’ - राहुल गांधी: VIDEO

womens-reservation-bill : महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. हे विधेयक दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर करण्यासाठी सरकारला सभागृहात उपस्थित असलेल्या ५२८ खासदारांपैकी ३५२ खासदारांच्या मतांची आवश्यकता होती, परंतु केवळ २९८ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. २३० खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. लोकसभेत विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी आणि सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी काय म्हटले ते जाणून घेऊया...

 

 

 

 

 

राहुल गांधी म्हणाले, "आम्ही संविधानावरील हा हल्ला हाणून पाडला आहे. आम्ही स्पष्टपणे सांगितले आहे की हे महिला आरक्षण विधेयक नाही, तर भारताची राजकीय रचना बदलण्याचा एक मार्ग आहे."

 

 

 

 

 

दरम्यान, काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा म्हणाल्या, "ज्या पद्धतीने सरकारने हे विधेयक सादर केले, त्यामुळे ते मंजूर होणे अशक्य झाले." केंद्र सरकारने महिला आरक्षणाला मतदारसंघ पुनर्रचना आणि मागील जनगणनेशी जोडून हे विधेयक फेटाळून लावले. हा महिला आरक्षणाचा मुद्दा नाही, तर लोकशाहीशी संबंधित मुद्दा आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेला महिला आरक्षणाशी जोडणे आम्ही कधीही स्वीकारू शकत नाही. हे विधेयक मंजूर होणे अशक्य होते. हा भारतातील लोकशाहीचा एक मोठा विजय आहे.

 

 

 

 

भाजपवर निशाणा साधत त्या पुढे म्हणाल्या की, ज्यांनी हाथरस, उन्नाव आणि मणिपूरमध्ये कोणतीही कारवाई केली नाही, ते महिलाविरोधी मानसिकतेबद्दल बोलत आहेत.

 

 

तसेच, समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव म्हणाले, "आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आम्ही महिला आरक्षणाच्या बाजूने आहोत. त्यानंतर आंदोलन थांबले; प्रयत्नांमध्ये काहीतरी कमी पडले असे दिसते. समाजवादी पक्ष आणि विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षणाला विरोध केला नाही. लोकशाहीत महिलांना जे स्थान मिळायला हवे, त्याच्या आम्ही बाजूने आहोत. आम्ही विरोध केला नाही, पण ज्यांना महिलांचे हक्क, विरोधी पक्षाने आखलेली लक्ष्मणरेषा, बळकावायची होती, ते सरकारला ओलांडू शकले नाहीत."