Unauthorized layout case नगर परिषद हद्दीतील ‘त्या’ ९ अनधिकृत मालकी हक्क असलेल्या प्लॉट मालकांकडून मालमत्ता कर चालतो, मग खरेदी विक्रीचा व्यवहार का थांबवून ठेवला आहे ? ज्यांनी नको ते उद्योग केले ते आज मजा मारत आहेत आणि चोर सोडून संन्याशाला फाशी का, असा संताप व्यक्त होत आहे. येथील ९ लेआऊटमधील प्लॉट घेणार्यांच्या वस्तुस्थितीवर ‘तरुण भारत’मध्ये बातमी झळकताच चांगलीच उडाली. प्लॉट घेणार्यांना बातमीमुळे दिलासा मिळाला आणि सारेच बोलते झाले.
आम्ही प्लॉट खरेदी केले, मालमत्ता कर भरला, आम्हास विचारात न घेता लेआऊट अनाधिकृत ठरवणारे हे कोण, लेआऊट मालकाला नोटीस दिली, आम्हाला सूचना देणे गरजेचे का वाटले नाही, असे प्रश्न उपस्थित होऊन हे ९ लेआऊट प्रकरण तभाच्या बातमीने चांगलेच तापले आहे . जिल्हाधिकार्यांनी गेल्या १ वर्षापूर्वी येथील एकूण बेकायदेशीर ९० पैकी ९ लेआऊटला अनाधिकृतचा ठसा मारून त्या लेआऊटमधील प्लॉटच्या खरेदी विक‘ीचे व्यवहार ठप्प करून ठेवल्याने अनेकजण अडचणीत आले आहेत.
Unauthorized layout case वास्तविक पाहता लेआऊटला रितसर परवानगी देण्याआधी मोका तपासणी का केली नाही ? नगर परिषद मु‘याधिकार्यांपासून नप बांधकाम विभागाने मनसोक्त चिरीमिरी घेऊन सर्व धाब्यावर बसवून सर्व लेआऊट मालकांना लेआऊट टाकण्याची परवानगी दिली, तेव्हाच प्लॉट विक्री झाली. यात प्लॉट घेणार्यांचा काय गुन्हा, चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचाच हा प्रकार स्पष्ट दिसून येत आहे. ते ९ लेआऊट बेकायदेशीर आहेत, तर त्यातील सर्व प्लॉट घेणार्यांकडून मालमत्ता कर वसूल केलाच कसा, असाही संतप्त सवाल उपस्थित झाला आहे. येथील त्या लेआऊटमधील प्लॉटची रितसर खरेदी झाली, खरेदी दस्तावेज तपासून कर भरला, ऑनलाईन मिळकत पत्रिका नावाने झाली, घर बांधकामासाठी बँकेने कर्जही दिले, मग ते लेआऊट बेकायदेशीर कसे, असा ‘त्या’ ९ लेआऊटमधील प्लॉट घेणार्यांचा विषय चांगलाच चर्चेत आला आहे.