मध्यरात्री मोठा निर्णय; महिला आरक्षण कायदा २०२३ लागू!

Women's Reservation Act 2023 implemented संसदेतील महिला आरक्षणासंदर्भातील चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत, महिला आरक्षण कायदा २०२३ लागू करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. गुरुवारी उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यानच हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. नारी शक्ती अभिनंदन कायदा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या कायद्यामुळे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या विधेयकावर लोकसभेत गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत सविस्तर चर्चा झाली. पहाटे सुमारे दीड वाजेपर्यंत विविध सदस्यांनी आपली मते मांडली. पुढील दिवसभर या विषयावर चर्चा सुरू राहणार असून, दुपारनंतर मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार असल्याची माहिती देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी १६ एप्रिल रोजी मांडलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने पुढील विचारविनिमयासाठी हे विधेयक सभागृहासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

 

 

 

 

दरम्यान, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, संविधानातील एकशे सोळाव्या दुरुस्तीच्या तरतुदींनुसार केंद्र सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर करत १६ एप्रिल २०२६ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या कायद्यामुळे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तत्काळ होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कारण ही प्रक्रिया २०२७ च्या जनगणनेनंतर होणाऱ्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी जोडलेली आहे. त्यामुळे या आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ २०३४ पूर्वी मिळण्याची शक्यता नसल्याचे सांगितले जात आहे. तरीही, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.