मोठी बातमी! लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक फेटाळले
- सरकारला विरोधी पक्षांचा नाही मिळाला पाठिंबा - जाणून घ्या की बाजूने आणि विरोधात किती पडली मते
Total Views |
नवी दिल्ली,
womens-reservation-bill-rejected : शुक्रवारी लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयकावर मतदान झाले. यापूर्वी महिला आरक्षण विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर प्रदीर्घ चर्चा झाली होती आणि विरोधी पक्षांनी त्याला सातत्याने विरोध केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी विरोधी पक्षांना विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले होते. तथापि, अखेरीस, महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. सरकारला या विधेयकावर विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यात अपयश आले.
किती मते बाजूने आणि किती विरोधात पडली?
शुक्रवारी लोकसभेत तीन विधेयकांवर मतदान झाले: संविधान (१३१ वी) दुरुस्ती विधेयक, २०२६. विधेयकाच्या बाजूने २९८ आणि विरोधात २३० मते पडली. तथापि, विधेयक मंजूर होण्यासाठी सभागृहातील दोन-तृतीयांश खासदारांच्या मतांची आवश्यकता होती. हे लक्षात घ्यावे की, लोकसभेत कोणतेही घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते.
इतर दोन विधेयके पुढे सरकवता आली नाहीत
संविधान (१३१ वी) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ व्यतिरिक्त, सरकारने परिसीमन विधेयक, २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ ही विधेयके देखील सभागृहात चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी सादर केली होती. तथापि, संविधान (१३१ वी) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ नंतर, ही विधेयके पुढे सरकवता आली नाहीत. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर न झाल्यामुळे, संबंधित दोन विधेयके आता पुढे सरकवता येणार नाहीत.
विरोधकांचा विरोध सुरूच
महिला आरक्षण विधेयक आणि परिसीमन विधेयकावर लोकसभेत जोरदार चर्चा झाली. विरोधकांनी या विधेयकांना विरोध करणे सुरूच ठेवले. शुक्रवारी, गृहमंत्री अमित शाह यांनी विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर देताना विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला आणि सांगितले की, इंडी अलायन्स परिसीमन विधेयकाला नव्हे, तर प्रामुख्याने महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करत आहे. अमित शाह यांच्या भाषणानंतर लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक आणि सीमांकन विधेयकावर मतदान झाले. मात्र, विधेयकाला आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत मिळाले नाही.