होर्मुझ संकटात अमेरिकेचा यू-टर्न अन् भारताला दिलासा!

America's U-turn in the Hormuz crisis होर्मुझच्या समुद्री मार्गातील तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारताला दिलासा मिळाला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवण्यासाठी अमेरिकेकडून दिली जाणारी सवलत आणखी काही काळासाठी वाढवण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे ऊर्जा पुरवठ्याबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेच्या आर्थिक विभागाने उशिरा जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार रशियाकडून तेल वाहतूक करणाऱ्या जहाजांना ठराविक अटींवर व्यवहार करण्याची परवानगी पुढील काही आठवड्यांसाठी देण्यात आली आहे. याआधी दिलेली सवलत संपल्यानंतर लगेचच ही नवीन मुदत लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे रशियाकडून तेल आयात करणाऱ्या देशांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.

 

 

 

अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी ही सवलत पुढे वाढवण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच हा निर्णय बदलण्यात आल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चांना उधाण आले आहे. नवीन परवानगीनुसार काही देशांना विशिष्ट अटींमध्ये तेल खरेदी सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे, मात्र इराण, क्युबा आणि उत्तर कोरिया यांच्याशी संबंधित व्यवहारांना पूर्णतः वगळण्यात आले आहे.अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते की जुन्या परवान्यांची मुदत संपल्यानंतर त्यांचे नूतनीकरण केले जाणार नाही. त्यांच्या मते, या सवलतीमुळे जागतिक बाजारात मोठ्या प्रमाणावर तेल उपलब्ध झाले असून त्यामुळे ऊर्जा दरांवरील दबाव काही प्रमाणात कमी झाला होता. मात्र या निर्णयावर अमेरिकेतील काही खासदारांनी टीका करत म्हटले होते की अशा सवलतींमुळे निर्बंधांच्या प्रभावावर परिणाम होऊ शकतो.

 

 

दरम्यान, रशियाकडूनही या सवलतीचा मोठा परिणाम होईल असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. त्यांच्या मते मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल जागतिक बाजारात उपलब्ध होणार असून त्यामुळे पुरवठ्याच्या साखळीत तात्पुरती स्थिरता येऊ शकते.दुसरीकडे, होर्मुझच्या समुद्री मार्गातील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात मोठे चढउतार दिसून आले आहेत. या मार्गावरील अडथळ्यांमुळे जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेल वाहतूक प्रभावित होत असून त्याचा थेट परिणाम किमतींवर होत आहे. जागतिक स्तरावर सुमारे एक पंचमांश तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक या मार्गातून होत असल्याने ही परिस्थिती अधिक संवेदनशील मानली जात आहे.या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारात काही प्रमाणात स्थिरता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे, मात्र पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.