कष्टाच्या पैशाने प्लॉट घेणारे बनले दोषी

Digras Layout Case येथील ९ लेआऊट प्रकरणातील निलंबित मुख्याधिकारी शेषराव टाले यांना क्लिन चिट देवून त्यांना चंद्रपूर महानगर पालिकेत सहआयुक्तपदी विराजमान करणार्‍या प्रशासनाच्या दृष्टीने कष्टांंच्या पैशांनी प्लॉट घेणारे मात्र दोषीच आहेत, असे बोलल्या जात आहे. मोठ्या प्रमाणात सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण झाले. ग्रीन झोनमधील जमिनी विकण्यात आल्या, नियमांचे उल्लंघन करुन सर्व जमिनी बिगरशेती केल्याचा आरोप नगर परिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी शेषराव टाले यांच्यावर सिद्ध झाला होता.

 

 

 

हा गैरप्रकार त्यावेळी विधानसभेत आमदार संजय गायकवाड यांनी तारांकित मुद्दा म्हणून उपस्थित केला. या प्रकरणात जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन देऊन नियमांचे उल्लंघन करणारे दिग्रस नपचे मुख्याधिकारी शेषराव टाले यांना तातडीने निलबंन करण्यात आले होते. तर दुसरीकडे महसूल, नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागातील अधिकार्‍यांची एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. चौकशीत संबंधित दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिग्रसच्या अनधिकृत प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. मुख्याधिकारी शेषराव टाले यांचे विश्वासू, दिग्रस नगर परिषद येथे कार्यरत असलेले व आता सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता नुरुल अमीन खान यांचेही त्यावेळी निलंबन करण्यात आले होते.

 

 

Digras Layout Case  चौकशीच्या आदेशाने ९ लेआऊट रद्द केल्याबाबतचे पत्र लेआऊट विकासकांच्या हाती दिल्या गेले होते. दरम्यान सर्व प्लॉट विकल्या गेल्याने कसलाच संबंध लेआऊटशी राहिला नाही. याचे खरे मालक प्लॉट घेणारे झाले. यांना एक साधी सूचना देणे प्रशासनाला गरजेचे वाटले नाही, असा हा विषय आहे. त्या ९ लेआऊटमधील प्लॉट घेण्यासाठी अनेकांनी लाखो रुपयांचे कर्ज उचलले, जवळचा पैसाअडका लावून, अंगावरचे सोने विकून प्लॉटची खरेदी केली. मुद्रांक शुल्क भरले, महसूल व नगर कर भरला. प्रशासनाने कर स्वीकारल्याने ते लेआऊट अनधिकृत कसे होईल याबाबत चिंतन करून प्लॉट खरेदी-विक्री करण्याची परवानगी आम्हास द्या असे प्लॉटधारकांचे म्हणणे आहे.

दिग्रसच्या ‘त्या’ ९ लेआऊट प्रकरणात नपचे मुख्याधिकारी शेषराव टाले यांना निलंबित केले व पुन्हा सेवेत सामावून घेतले. दुसरीकडे विभागातील एक अधिकारी आहेत ज्यांच्याकडे काही महिने नपचा पदभार होता, यांनी या संधीचे सोने करून काही लेआऊटला मंजुरी दिली. तसे दस्तावेज लेआऊट विकासकांकडे आहेत. मात्र राजकीय वरदहस्त असल्याने कोणत्याही प्रकारची कारवाई त्यांच्यावर केलीच नाही, अशी माहिती आहे.