जनगणनेतून ओबीसी बाद; संघटनांचा तीव्र संताप

OBC Census ओबीसींची जनगणना करण्याचे आश्वासन देत केंद्रातील भाजप सरकार सत्तेत आले. १एप्रिल पासून जनगणना सुरू झाली मात्र, जनगणनेच्या फॉरमॅटमध्ये ओबीसींचे कॉलम नसल्याचे उघड झाले. यामुळे ओबीसी समाजामध्ये सरकार विरोधात तीव्र पडसाद उमटत असून केंद्रातील भाजप सरकारने पुन्हा ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याच्या तीव्र भावना ओबीसी समाजाकडून उमटत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर ओबीसी संघर्ष कृती समिती गोंदिया जिल्ह्याची बैठक तालुक्यातील नवेगावबांध येथे पार पडली.

 

 

 

OBC Census  यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज मेंढे, ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष अमर वर्‍हाडे, कोषाध्यक्ष कैलास भेलावे, विजयसिंह राठोड, सुनील तरोणे,होमदास ब्राह्मणकर,दिलीप फुंडे,रवींद्र बहेकार, रामदास बोरकर, हेमराज शहारे,देविदास ब्राह्मणकर,राधेश्याम भेंडारकर उपस्थित होते. प्रसंगी जनगणने विरोधात संघर्ष समितीची रणनीती ठरविण्यात आली. केंद्राने जनगणनेसाठी ३१-३३ प्रश्नांची जी नियमावली जाहीर केली, त्यात प्रश्न क्र. १३ मध्ये फक्त एससी आणि एसटीसाठी पर्याय आहेत. ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नाही. ओबीसींना ‘इतर’ मध्ये टाकले जाणार आहे. याआधी ३० एप्रिल २०२५ ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला होता आणि मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ओबीसींची गणना होईल, असे सांगितले होते. पण प्रत्यक्ष फॉर्ममध्ये कॉलम न आल्याने ‘फसवणूक’ झाली. १९३१ नंतर ओबीसी सोबत सतत अन्याय होत आहे. जातनिहाय जनगणना झाली नाही तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्क, आरक्षण आणि निधी मिळणार नाही. ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळणार नाही. देशभरातील बहुसंख्यांक ओबीसी समाज मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहील. यासाठी भविष्यातील ओबीसी समाजाची होणारी हानी टाळण्यासाठी समाज जागृती करून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली.

ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपरिषद पातळीवरून ‘ओबीसी कॉलम द्या, अन्यथा जनगणनेवर बहिष्कार’ असे ठराव घेऊन शासनाला पाठवणे. घरोघरी जाऊन ‘रकाना नाही तर जनगणनेत सहभाग नाही’ हा संदेश पोहोचवणे. जनगणने सहभाग नसल्याचे फलक घरोघरी लावणे. निवेदने, मोर्चे, ओबीसी नेत्यांना घेराव, पत्रकार परिषदा घेऊन दबाव वाढवणे.