अखेर एका पीडितेने नोंदविले बयाण

Parthwada sexual abuse case परतवाडा लैंगिक शोषण प्रकरणात अखरे एक अल्पवयीन पीडिता बयान नोंदविण्यासाठी पुढे आली. तिचे बयान नोंदविणे सुरू आहे. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया होईल. पोलिसांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नाने हे शक्य झाले असून इतरही पीडित मुलींनी पुढे यावे, असे आवाहन पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना केले.

 

 

 

पालकमंत्री चंद्रशेखर बावानकुळे यांनी पोलिस अधीक्षक कार्यालय येथे भेट देऊन सदर प्रकरणाचा आढावा घेतला व गुन्ह्याचा सर्व दिशेने तपास करून कोणताही आरोपी सुटणार नाही याची काळजी घेण्याबाबत निर्देश दिलेत. या प्रकरणात आरोपींकडून जप्त ३ मोबाईलचा फॉरेन्सिक डाटा तपासण्यात येत आहे व त्यानुषंगाने पुढील तपास करण्यात येईल. प्रकरणातील एक १५ वर्षीय पीडितेला संपर्क केला असता ती तिच्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत पोलिसांना बयान देण्यास तयार झाली आहे. तिच्या बयानावरून गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपीवर पुढची कारवाई करणे सोयीचे होणार आहे. इतरही पीडितांनी न घाबरता समोर येऊन आपले बयान द्यावे, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे. पीडितेची ओळख गुप्त ठेवण्याची खबरदारी पोलिसांकडून घेण्यात येत आहे. या प्रकरणात आठ मुलींचे १८ व्हिडीओ व ३९ फोटो पोलिसांना आढळले आहेत.

 

 

Parthwada sexual abuse case  घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विशेष तपास पथक काळजीपूर्वक तपास करीत आहे. याबाबत जिल्हा आणि राज्यस्तरावर दैनंदिन आढावा घेण्यात येत आहे. गुन्ह्याचे सर्व पैलू तपासून यातील आरोपीविरुद्ध सबळ पुरावे गोळा करणे सुरू आहे. आरोपींना कठोर शिक्षा होईल यासाठी प्रयत्न करीत आहोत, असे पोलिस अधीक्षकांनी सांगितले. मुख्य आरोपी अयान अहमद व अन्य आरोपींची सलग चौकशी सुरू आहे. अयान आणि उजेर यांच्यातल्या पैशाच्या वादातून हे प्रकरण समोर आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

 

 

परतवाडा प्रकरणात वेगवेळी माहिती माध्यमांमधून पुढे येत आहे. पण, पोलिस जी माहिती देतील तीच या प्रकरणातील सत्य माहिती आहे. पोलिसांचा तपास योग्य दिशेने सुरू आहे. हे प्रकरण संवेदनशील आहे. राजकीय पुढार्‍यांनी वक्तव्य करताना विचारपूर्वक करावे. माध्यमांनीही सजगपणे वार्तांकन करावे. सामाजिक सलोखा बिघडू नये, तसेच तपास भरकटू नये यासाठी प्रयत्न करावे. राजकारणी मंडळी व माध्यम प्रतिनिधींकडे काही पुरावे असल्यास ते पोलिसांना द्यावे, याप्रकरणी पोलिसांकडून देण्यात येणारी माहितीच अधिकृत समजावी, असे पालकमंत्र्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले.