यवतमाळ वगळल्याचा गोंधळ दूर

PM pik vima yojana पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत सोयाबीन उत्पादकांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या भरपाईतून यवतमाळ जिल्हा वगळल्याची बातमी समोर येताच शेतकरी वर्गात संतापाची लाट उसळली. या पार्श्वभूमीवर आमदार किसन वानखेडे यांनी तातडीने कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याशी संपर्क साधून या प्रकरणाचा मागितला.

 

 

आ. वानखेडे यांनी शेतकर्‍यांच्या भावना लक्षात घेऊन थेट मंत्र्यांशी संवाद साधत यवतमाळ जिल्ह्याला पीकविमा भरपाईतून वगळण्यामागील कारण विचारले. यावर कृषीमंत्री भरणे यांनी ही बाब तांत्रिक त्रुटीमुळे घडल्याचे स्पष्ट करत, ती दुरुस्ती लवकरात लवकर केली जाईल, असे आश्वासन दिले.

 

 

PM pik vima yojana  पीकविमा पहिल्या टप्प्यात १,२९२ कोटी रुपयांची भरपाई ३१ जिल्ह्यांतील सोयाबीन जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, आत्महत्याग्रस्त म्हणून ओळख असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याचा त्यात समावेश नसल्याने शेतकर्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी होती. आमदार वानखेडे यांच्या हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणाला गती मिळाली असून, प्रशासनानेही तातडीने दखल घेतल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, कृषिमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. लवकरच सर्व पात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात पीकविमा जमा होईल, अशी अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत पीकविम्याची भरपाई जाहीर करण्यात आली. मात्र महत्त्वाचे म्हणजे, पश्चिम विदर्भातील अत्यंत महत्त्वाच्या यवतमाळ जिल्ह्याचे नाव यादीत समावेश नसल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे भारतीय किसान संघाचे विदर्भ प्रांत युवाप्रमुख राम जिल्लडवार यांनी पुणे येथील विमा सांख्यिकी कृषी आयुक्तालयातील राज्य विमा आयुक्त डॉ. विनय आवटे यांना भ्रमणध्वनीवरून माहिती विचारली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, उत्पादनाच्या दृष्टीने तुलनेत ज्या जिल्ह्यात घट झाली त्या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई जाहीर करण्यात आली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रमुख पीक कापूस आणि तूर ही दीर्घकाळ असणारे पीक आहे. यामुळे यवतमाळ जिल्हा गेला आहे. या पिकांची आकडेवारी अद्याप प्राप्त झाली नाही. ती मिळाली की यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची नावे या यादीत समाविष्ट होतील, असेही ते म्हणाले.