संसदेत नाट्यमय घडामोड; महिला आरक्षण विधेयकाला झटका

Setback to Women's Reservation Bill एप्रिल महिन्यात संसदेत महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर न होऊ शकल्याने मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. संख्याबळ असूनही सरकारला आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवता आले नाही, त्यामुळे हे विधेयक अपयशी ठरले. यामुळे गेल्या काही वर्षांत अनेक महत्त्वाचे कायदे सहज मंजूर करणारे सरकार यावेळी का थांबले, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.मतदानाच्या आकडेवारीकडे पाहिले असता, सभागृहात उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांची संख्या ५२८ होती. या विधेयकाला मंजुरी मिळण्यासाठी किमान ३५२ मतांची गरज होती, मात्र सरकारच्या बाजूने फक्त २९८ मते मिळाली, तर २३० सदस्यांनी विरोध केला. परिणामी आवश्यक संख्येपेक्षा ५४ मतांची कमतरता राहिली आणि हीच तूट निर्णायक ठरली.

 

 

 

 

या अपयशामागील मुख्य कारण म्हणजे घटनादुरुस्ती विधेयकांसाठी लागणारे कठोर बहुमत. सामान्य विधेयकांसाठी केवळ साधे बहुमत पुरेसे असते, परंतु घटनादुरुस्तीसाठी उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश मतांसोबतच एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताची अट पूर्ण करावी लागते. या प्रकरणात सरकारकडे साधे बहुमत असले तरी विशेष बहुमत मिळवण्यात ते अपयशी ठरले.यावेळी विरोधी पक्षांची एकजूट ही देखील महत्त्वाची ठरली. विविध पक्षांनी एकत्र येत या विधेयकाला तीव्र विरोध केला. काही पक्षांनी या प्रस्तावामागे मतदारसंघांच्या रचनेत बदल करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. या एकत्रित भूमिकेमुळे सरकारला अतिरिक्त मते मिळवणे कठीण झाले.

 

या विधेयकातील आणखी एक वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे लोकसभेच्या जागांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा प्रस्ताव. यामुळे राजकीय समतोल बिघडण्याची भीती अनेक पक्षांनी व्यक्त केली. परिणामी, पूर्वी समर्थन देणारे काही घटकही विरोधात गेले.गेल्या दशकात सरकारने अनेक महत्त्वाचे कायदे मंजूर करताना विरोधी पक्षांतील मतभेदांचा फायदा घेतला होता. काही वेळा प्रादेशिक पक्षांनी समर्थन दिले किंवा मतदानावेळी सभागृहातून बाहेर पडले, ज्यामुळे प्रभावी संख्याबळ कमी झाले. तसेच काही वादग्रस्त प्रस्ताव अर्थविषयक विधेयक म्हणून मांडण्यात आल्याने त्यांना राज्यसभेतील विरोध टाळता आला. मात्र, यावेळी परिस्थिती वेगळी होती. २०२३ साली महिला आरक्षणाशी संबंधित कायदा मोठ्या बहुमताने मंजूर झाला होता, कारण त्याची अंमलबजावणी पुढील जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर करण्याचे ठरवण्यात आले होते. परंतु नव्या प्रस्तावात अंमलबजावणी लवकर करण्याचा आणि त्याला लोकसभेच्या जागा वाढवण्याशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यामुळे राजकीय मतभेद तीव्र झाले आणि शेवटी विधेयकाला मंजुरी मिळू शकली नाही.