भ्रामक जाहिराती व दिशाभूल करणार्‍या शाळांविरोधात कारवाई करा

misleading schools राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात वाढत चाललेल्या भ्रामक जाहिराती व दिशाभूल करणार्‍या शाळांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, कारंजा यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत राज्याचे शिक्षणमंत्री यांना तहसीलदार मार्फत निवेदन पाठविण्यात आले आहे.

 

 

 

 

 

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्य शासनाने २५ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार अशा प्रकारच्या जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक शाळा व खासगी कोचिंग लासेस इंटरनॅशनल, ग्लोबल, सीबीएसई पॅटर्न, इंग्लिश मीडियम अशा आकर्षक शब्दांचा वापर करून पालक व विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करीत आहेत. संबंधित मान्यता नसतानाही अशा नावांचा वापर होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर तसेच पालकांच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.याशिवाय काही संस्था १०० टक्के निकाल, यशाची हमी, मोफत सुविधा अशा भ्रामक जाहिराती देऊन मोठ्या प्रमाणावर शुल्क आकारत असल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. ही बाब ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या दृष्टीने गंभीर असून, विद्यार्थ्यांच्या भविष्यास बाधा आणणारी असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने राज्य शासनाकडे काही ठोस मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये राज्यातील अशा सर्व शाळा व कोचिंग संस्थांची तात्काळ तपासणी करणे, संबंधित मान्यता नसताना दिशाभूल करणारे शब्द वापरणार्‍या संस्थांवर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करणे, सर्व शाळांची मान्यता व शुल्क संरचना अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे, तसेच पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती मोहीम राबविणे यांचा समावेश आहे.misleading schools तसेच कोचिंग लासेस व शैक्षणिक संस्थांच्या जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याची आणि भ्रामक जाहिरातींबाबत तक्रार नोंदविण्यासाठी सुलभ ऑनलाइन व हेल्पलाईन व्यवस्था सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.विद्यार्थी हे शिक्षण व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक असून, ग्राहक या नात्याने त्यांचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. त्यांना पारदर्शक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

 

सदर मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन तात्काळ कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. निवेदन देतेवेळी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे विदर्भ प्रांत सहसंघटनमंत्री अभय खेडकर यांच्यासह मनीष भेलांडे, सुधीर देशपांडे, अनंत सुपनर आणि विजय काळे यांची उपस्थिती होती.