आंदोलन चिळघळणार सरकारी यंत्रणा ठप्प होणार

government machinery राज्यातील मंत्रालयीन, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, आरोग्य विभाग तसेच शिक्षण क्षेत्रातील सुमारे साडे सतरा लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने केली आहे. गेल्या पंधरा महिन्यांपासून विविध मागण्यांवर सरकारकडून ठोस निर्णय किंवा आश्वासनांची अंमलबजावणी न झाल्याने हा कठोर निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

 

या संपामुळे राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मंत्रालयापासून ते जिल्हा परिषद कार्यालयांपर्यंत तसेच शाळा आणि रुग्णालयांमध्येही कामकाजावर परिणाम होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अत्यावश्यक रुग्णसेवा वगळता इतर सर्व सेवा पूर्णतः बंद राहतील, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.

 

 

 

राज्य सरकारी कर्मचारी government machinery संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, सरकारकडून वारंवार दिली गेलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. सुधारित निवृत्तीवेतन योजना, रिक्त पदांची भरती, प्रलंबित भत्त्यांची थकबाकी आणि सेवा अटींमध्ये सुधारणा या प्रमुख मागण्यांवर दीर्घकाळापासून निर्णय प्रलंबित असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. प्रशासकीय उदासीनतेचा थेट फटका कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेबाबत स्पष्ट अधिसूचना जारी करणे, २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, तसेच १०, २० आणि ३० वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणाऱ्या आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ प्रलंबित कर्मचाऱ्यांना देणे यांचा समावेश आहे. निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याची मागणीही पुढे करण्यात आली आहे.

 

 

राज्यात सध्या सुमारे ३५ टक्के पदे रिक्त असल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला आहे. त्यामुळे तातडीने पदभरती सुरू करावी, अशीही मागणी संघटनेने केली आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आणि वाहनचालकांच्या भरतीवरील बंदी उठवणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करणे, तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे हप्ते व महागाई भत्त्याची थकबाकी त्वरित देणे या मुद्द्यांवरही कर्मचारी संघटना ठाम आहे.याशिवाय राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी केरळच्या धर्तीवर कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करावी, नगरपालिका आणि नगरपरिषदांतील सुधारित आकृतीबंध मंजूर करावा तसेच अनुकंपा नियुक्त्या विनाअट व तातडीने देण्यात याव्यात, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.

 

 

दरम्यान, या संपाचा सर्वाधिक परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर होण्याची शक्यता असून शाळांमधील परीक्षा आणि प्रशासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. आरोग्य सेवा आणि प्रशासकीय कामकाजातील अडथळ्यांमुळे सामान्य जनतेलाही अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील चर्चेचा मार्ग अद्याप खुला असला तरी मागण्या पूर्ण होईपर्यंत माघार घेणार नाही, असा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रशासनिक कामकाज पुढील काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.