एआयचा वापर आवश्यक, घाबरण्याची गरज नाही

    दिनांक :19-Apr-2026
Total Views |
नवी दिल्ली,
AI न्यायपालिकेत एआयचा वापर आवश्यक आहे. परंतु, त्याला घाबरण्याची गरज नाही. तंत्रज्ञान केवळ मदतगार ठरू शकते. ते न्यायाधीशांची जागा घेऊ शकत नाही. एआयचा वापर करताना संतुलन आवश्यक आहे. यामुळे काम जलद आणि सोपे होऊ शकते. परंतु निर्णय नेहमी मानवी विचार, अनुभव आणि संवैधानिक समजुतीतूनच व्हायला हवा, असे मत भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी व्यक्त केले. ते शनिवारी बंगळुरू येथील एका कार्यक्रमात बोलत होते.
 

AI in judiciary India, Supreme Court AI usage, Justice SuryaKant statement 
‘रीइमैजिनिंग द ज्यूडिशियरी इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ या विषयावर कर्नाटक राज्य न्यायिक अधिकारी संघटनेच्या परिषदेत बोलताना सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, एआयमुळे प्रभावित होऊ नये आणि आपले स्वतंत्र विचार कायम ठेवावे. यावेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीशही उपस्थित होते. ते पुढे म्हणाले, जर आपण एआयवर जास्त अवलंबून राहिलो, तर न्याय प्रक्रिया कमकुवत होईल. जसे न्यायाधीश गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये जास्त वेळ, विचार आणि संयम वापरतात, तसेच साधनांचा वापरही शहाणपणाने केला पाहिजे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
 
 
साधनांचा योग्य प्रकारे वापर व्हावा
 
 
सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, योग्य प्रकारे वापरल्यास ही साधने मदत करतील. परंतु, न्यायाधीशांचा स्वतंत्र निर्णय सर्वात महत्त्वाचा राहील. केवळ डेटा आणि अल्गोरिदमवर काम करते, त्यात मानवी समज, नैतिकता आणि सामाजिक संदर्भाची समज नसते. अशा परिस्थितीत जास्त अवलंबून राहिल्याने न्याय प्रक्रिया कमकुवत होऊ शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
 
 
अलीकडच्या काळात  AI  प्लॅटफॉर्म्समुळे चुकीच्या निर्णयांची उदाहरणे, बनावट कायदेशीर संदर्भ आणि चुकीची माहिती समोर आली आहे. या किरकोळ चुका नाहीत, तर त्या न्यायव्यवस्थेच्या पायालाच धक्का पोहोचवू शकतात, असेही ते म्हणाले.
 
 
जबाबदारी मशीनवर सोपवता येणार नाही
 
 
एआयचा गैरवापर करून भ्रामक याचिका आणि कमकुवत दावे तयार केले जाऊ शकतात. त्यामुळे न्यायालयाचा वेळ वाया जातो आणि खèया प्रकरणांवर परिणाम होतो. ही बाब लक्षात घेता एआयद्वारे तयार केलेल्या कोणत्याही मजकुराची तपासणी करणे आवश्यक आहे. याची जबाबदारी मशीनवर सोपवता येणार नाही. न्यायिक अधिकाèयांनी प्रत्येक माहिती स्वतः पडताळून पाहणे आवश्यक आहे, असेही सरन्यायाधीशांनी सांगितले.