अ‍ॅट्रॉसिटी ऍक्ट प्रकरणात दीपेश जीवाणी निर्दोष मुक्त

Atrocity Act case येथील गाजलेल्या खोट्या अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणात अखेर सत्याला न्याय मिळाला असून दीपेश (रामू) प्रताप जीवाणी यांची जिल्हा व सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. १ एप्रिल २०२६ रोजी सत्र न्यायाधीश एम. टी. असीम यांनी सविस्तर सुनावणीनंतर हा निकाल देत तब्बल साडेपाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रकरणावर पडदा टाकला. शहरातील गट क्र. १४८ मधील ६.२४ हेक्टरपैकी ०.६० हेक्टर या जमिनीवरील पांदण रस्ता व मालकी हक्क यावरून नीलकंठ श्यामराव घनाडे आणि प्रताप जीवाणी यांच्यात वाद सुरू होता. दरम्यान, ८ मार्च २०२० रोजी दोन्ही पक्षांना अर्जुनी मोरगाव पोलिस ठाण्यात बोलावण्यात आले होते.

 

 

 

Atrocity Act case  मात्र, अचानक या प्रकरणाला अ‍ॅट्रॉसिटीचे स्वरूप देण्यात आले. नीलकंठ घनाडे यांनी दीपेश जीवाणी यांच्यावर जातीय अपशब्द वापरल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनंतर पोलिसांनी विविध कलमांसह अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. दरम्यान, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना फिर्यादी पक्षाकडून काही साक्षीदारांनी न्यायालयात साक्ष दिली. मात्र, बचाव पक्षाचे वकिल अ‍ॅड. गौरीशंकर अवचटे यांनी व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह इतर दस्तऐवजी पुरावे न्यायालयात सादर केले. त्यात न्यायालयीन सुनावणीत साक्षी व प्रत्यक्ष पुरावे यामध्ये विसंगती आढळून आली. आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ठोस व विश्वासार्ह पुरावे सादर करण्यात फिर्यादी पक्ष अपयशी ठरला. यावर सर्व बाजूंचा बारकाईने विचार करून न्यायालयाने आरोप सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक पुरावे उपलब्ध नसल्याचे ग्राह्य धरून दीपेश (रामू) प्रताप जीवाणी यांना याप्रकरणातून निर्दोष मुक्त केले. जीवाणी यांनी निर्दोष मुक्ततेनंतर न्यायव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त केला, मात्र अशा प्रकारच्या खोट्या तक्रारींमुळे सामान्य नागरिकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत असल्याची खंतही व्यक्त केली. दरम्यान,निर्णयानंतर दीपेश जीवाणी यांनी संबंधित व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.