कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत अडकले शेतकर्‍यांचे खरिपाचे बजेट

Farmers waiting for loan waiver राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. परंतु, ती थकबाकी शेतकर्‍यांना कर्जातून नेमकी जून महिन्यात मिळेल. दरम्यान, शेतकर्‍यांनी यंदाच्या खरीप हंगामासाठी कशी आणि कोठून आर्थिक तजवीज करावी, या विवंचनेत बळीराजा सापडला आहे. ऐनवेळी बँकांनी नकार दिला तर काय? याचे उत्तर अनुत्तरीत आहे.

 

 

 

गत तीन वर्षांपासून सततची नापिकी असल्याने व गतवर्षीचा खरीप हंगाम पूर्णत: बुडाल्यामुळे ९० टके शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. माणसाला सर्व सोंग करता येतात, पण पैशाचे सोंग करता येत नाही, या उतीप्रमाणे यंदाच्या खरीप हंगामाचे बजेट कसे करायचे? हा प्रश्न शेतकर्‍यांसमोर उभा ठाकला आहे. जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची बँक म्हणून जिचा उल्लेख व्हायचा ती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आता पीक कर्ज देण्यास सक्षम नाही. शेतकर्‍यांना किमान २५३ कोटींचे पीककर्जासाठी २५ राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे याचना करावी लागेल. त्या कर्ज देणार्‍या बँकांची जुनी थकबाकी अदा झाली नसल्याने बँकांकडून वेळेवर आर्थिक मदत, पीककर्ज वेळेवर मिळेल अथवा नाही, याचीही शाश्वती नाही.

 

 

Farmers waiting for loan waiver  सरकारने जून महिन्यात कर्जमाफी जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण, खरीप हंगामाची तयारी मे महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यापासूनच शेतकर्‍यांना करावी लागते. मृग किंवा रोहिणीचा पाऊस पडल्यास शेतकरी हंगामात कोणती व कशी आर्थिक तजवीज करतील. शासनाने यासंदर्भात १० मेपर्यंत काही धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे. यापूर्वी शासनाकडून थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करून नवीन पीक कर्ज दिल्या गेले होते. कर्जमाफी प्रसंगी सरकारने जानेवारी ते एप्रिल दरम्यान सहकारी संस्था, सहकारी बँका तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांना शेतकर्‍यांची व माफ केलेल्या रकमांची यादी पाठविल्या जात असे. यावर्षी अद्याप तरी तसे घडताना दिसत नाही, अशी प्रतिक्रिया सुधाकर बारदेव यांनी दिली.