शिक्षण क्षेत्रातील भ्रामक जाहिरातींवर आळा घाला

राज्य शासनाने २५ डिसेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने शिक्षण क्षेत्रातील भ्रामक जाहिराती आणि करणार्‍या शाळांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी अखिल भारतीय Grahak panchayat ग्राहक पंचायतच्या वतीने करण्यात आली आहे. अनेक शैक्षणिक संस्था आंतरराष्ट्रीय किंवा विशिष्ट बोर्डाच्या नावाचा वापर करून पालकांना आकर्षित करतात. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे तशी मान्यता नसते. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी आग‘ही भूमिका संघटनेने मांडली आहे.

 

 

 

सध्या राज्यात शाळा व खासगी कोचिंग संस्था इंटरनॅशनल, ग्लोबल किंवा सीबीएससी पॅटर्न, अशा शब्दांचा वापर करून पालकांची दिशाभूल करीत आहेत. शासनाने राज्याच्या शिक्षण संचालकांना अशा संस्थांवर कारवाईचे निर्देश दिले असले तरी, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. १०० टक्के निकाल किंवा यशाची हमी देणार्‍या जाहिराती करून मोठी फी वसूल करणे ही संरक्षण कायद्यानुसार फसवणूक आहे. भ्रामक नावांचा वापर करणार्‍या शाळांची तत्काळ चौकशी करणे, मान्यता नसलेल्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करणे, सर्व शाळांची अधिकृत माहिती सार्वजनिक पोर्टलवर उपलब्ध करून देणे आणि कोचिंग क्लासेसच्या जाहिरातींवर नियंत्रण आणने अशा प्रमुख मागण्या Grahak panchayat ग्राहक पंचायतने शासनाकडे केल्या आहे.

 

 

शिक्षण घेणारे विद्यार्थी देखील ग्राहक असल्याने त्यांना पारदर्शक मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क असल्याचे पंचायतने स्पष्ट केले आहे. पालकांनी केवळ जाहिरातींवर विश्वास न ठेवता शाळेची बोर्ड संलग्नता आणि फी संरचनेची खात्री करावी, असे आवाहन संघटनेने केले आहे. जागरूक पालक आणि सजग विद्यार्थी हीच सुरक्षित शिक्षण व्यवस्थेची गुरुकिल्ली असून, शासनाने या विषयावर अधिक कठोर भूमिका घेण्याची गरज ग्राहक अधोरेखित केली आहे. ग्राहक पंचायतच्या या भूमिकेमुळे आता अनधिकृत शैक्षणिक संस्थांवर कारवाईचा दबाव वाढणार आहे.

 

 

ग्राहक पंचायतचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष डॉ. नारायण मेहरे, सचिव डॉ. चारुदत्त चौधरी, संघटनमंत्री अभय खेडकर यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हाध्यक्ष अनंत भिसे, सचिव प्राचार्य केशव चेटुले, उपाध्यक्ष डॉ. वर्मा, हितेश सेठ, संतोष डोमाळे, वीरेंद्र चौबे, प्रमोद व जितेंद्र बंगाले यांनी या मागण्या शिक्षणमंत्र्यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.