वर्धा जिल्ह्यात ४३३ आस्थापनांमध्ये ‘अंतर्गत समिती’गठीत

Strengthening women's safety अलिकडच्या काळात सर्वच क्षेत्रात महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. शासकीय, निमशासकीय तसेच खाजगी क्षेत्रातील विविध आस्थापनांमध्ये महिला आत्मविश्वासाने काम करताना दिसून येतात. अशा ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी पॉश अ‍ॅट लागू करण्यात आला आहे. कायद्यांतर्गत महिलांच्या तक्रारींवर वेळेत कारवाई करण्यासाठी जिल्ह्यात ४३३ आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समित्या गठीत करण्यात आल्या आहे. या समित्यांमुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध झाले आहे.

 

 

 

विविध क्षेत्रात काम करत असताना महिलांना काही ठिकाणी वाईट अनुभवाला देखील समोर जावे लागते. काही ठिकाणी अनुचित घटना घडत असल्याचे देखील दिसून येते. महिला जेथे काम करतात तेथे त्या सुरक्षित आणि निर्भिड वातावरणात असल्या पाहिजे. त्यांच्या मनात कोणतेही भितीचे वातावरण असू नये, त्यांना शासकीय, निमशासकीय किंवा खाजगी आस्थापनेत सन्मानाची वागणूक मिळावी यासाठी पॉश अ‍ॅट लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत सर्व प्रकारच्या आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे बंधनकारक आहे. कार्यालयात महिलांशी कुणी गैरवर्तन, लैंगिक किंवा मानसिक छळ केल्यास त्यांना तक्रार करता यावी आणि त्यांना न्याय मिळावा तसेच गैरवर्तन करणार्‍यांवर देखील योग्य कारवाई व्हावी, यादृष्टीने ही समिती काम करते. पॉश कायद्यानुसार लैंगिक छळामध्ये शारीरिक संपर्क, लैंगिक अनुकूलतेची मागणी किंवा विनंती, लैंगिक टीका करणे, पोर्नोग्राफी दाखवणे आणि लैंगिक स्वरूपाच्या इतर कोणत्याही वर्तनाचा समावेश आहे.

Strengthening women's safety  १० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये काम करणार्‍या आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या महिला तसेच जिथे नियोत्या विरुद्ध तक्रार असेल त्यांच्या तक्रारी निवारणासाठी स्थानिक समिती गठीत करणे आवश्यक आहे. जे कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणार नाही त्या कार्यालयाचे प्रमुख किंवा मालकाला ५० हजार रुपयाचा दंड आकारण्याची तरतूद आहे.

 

केंद्र शासनाने लैंगिक छळाच्या तक्रारी ऑनलाईन स्विकारण्यासाठी ‘शी बॉस पोर्टल’ सुरू केले आहे. यावर सुद्धा पीडित महिला तक्रारी नोंदवू शकतात. स्थानिक तक्रार समिती पुनर्गठीत करण्यात आली आहे. लैंगिक छळाच्या तक्रारी असल्यास महिला समितीच्या सदस्य सचिवांकडे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडे सात दिवसांच्या आत सादर करू शकतात. जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार, मुख्याधिकारी, गट विकास अधिकारी यांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्राकरिता समन्वय अधिकारी म्हणून नियुत करण्यात आले आहे.