मतदान यादीवरून ७ अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवले

7 officials held hostage over voter list पश्चिम बंगालमधील मालदा जिल्ह्यात घडलेल्या एका गंभीर घटनेने राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. मतदार यादीतून नावे वगळल्यामुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी सात न्यायिक अधिकाऱ्यांना तब्बल नऊ तासांहून अधिक काळ वेढा घालून ठेवले. या अधिकाऱ्यांमध्ये तीन महिलांचाही समावेश होता. सखोल मतदार यादी पुनरावलोकनाच्या प्रक्रियेदरम्यान त्यांची नावे वगळण्यात आल्याने ही परिस्थिती उद्भवली. अखेर निमलष्करी दलाच्या हस्तक्षेपानंतर जमाव पांगवण्यात आला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली.

 

 

 

 

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य प्रशासनाला कडक शब्दांत सुनावले आहे. न्यायालयाने राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निष्क्रियतेबद्दल स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारे न्यायिक अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करणे आणि त्यांना मानसिक त्रास देणे अजिबात सहन केले जाणार नाही. कायदा हातात घेणाऱ्यांविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्यात येईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान प्रशासनाच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, दुपारच्या सुमारास घेराव सुरू झाल्यानंतरही रात्रीपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतरच कठोर आदेश काढावे लागले, तेव्हाच प्रशासन हलले. एवढ्या गंभीर प्रसंगात जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस अधीक्षक यांसारखे जबाबदार अधिकारी घटनास्थळी वेळेत पोहोचले नाहीत, ही अत्यंत चिंताजनक बाब असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने या घटनेला न्यायव्यवस्थेच्या अधिकाराला दिलेले उघड आव्हान असे संबोधले आहे. तसेच, न्यायिक अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्ची करण्याचा आणि प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करण्याचा हा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न असल्याची तीव्र टीका करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.