ठराविक दुकानातून खरेदीची शाळेंकडून सक्ती नको!

Delhi government's tough decision दिल्ली सरकारने खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांवर लगाम घालण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना किंवा त्यांच्या पालकांना ठराविक दुकानातूनच पुस्तके, वह्या किंवा शालेय गणवेश खरेदी करण्यास भाग पाडू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. अलीकडे अशा तक्रारी वाढल्यानंतर शिक्षण संचालनालयाने हा आदेश जारी केला आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, शैक्षणिक साहित्य खरेदी करताना पालकांना पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. शाळांनी आवश्यक पुस्तकांची, वह्यांची आणि गणवेशाची यादी पारदर्शक पद्धतीने जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, ही सामग्री बाजारात विविध ठिकाणी उपलब्ध असल्याची माहितीही शाळांनी द्यावी लागणार आहे.

 
 

 

 

या नव्या सूचनांनुसार, कोणतीही शाळा एखाद्या विशिष्ट विक्रेत्यासोबत करार करून पालकांना त्याच ठिकाणाहून खरेदी करण्यास भाग पाडू शकत नाही. विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही दुकानातून आवश्यक साहित्य खरेदी केले तरी शाळांनी ते स्वीकारणे आवश्यक असेल. याशिवाय, शालेय गणवेशात वारंवार बदल करून पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले असून, तीन वर्षांपूर्वी गणवेश बदलता येणार नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.शाळांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर, सूचना फलकांवर आणि शाळेच्या परिसरात आवश्यक साहित्याची संपूर्ण यादी प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. तसेच, किमान पाच वेगवेगळ्या दुकानांची माहिती देणेही आवश्यक करण्यात आले आहे, जेणेकरून पालकांना पर्याय उपलब्ध राहतील.सरकारने इशारा दिला आहे की, या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. पालकांना कोणतीही अडचण आल्यास त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवावी, असेही सांगण्यात आले आहे.